इपीएस नियमानुसार पहिलो कार्यकालमा तीन वर्ष प्रवेशाज्ञा पाउँछन् । तीन वर्षे अवधि समाप्त भएपश्चात् कम्पनी र श्रमिकको सहमतिमा थप एक वर्ष १० महिनासहित चार वर्ष १० महिना बस्न पाउँछन् । पहिलो कार्यकाल सकेर अनिवार्य आफ्नो देश फर्किनुपर्छ । पुनः प्रतिबद्ध श्रमिकका रूपमा दोस्रो कार्यकालका लागि कोरिया आएका श्रमिकको समयावधि पनि पहिलो कार्यकालको झैँ हुनेछ ।

हाल एक वर्ष प्रवेशाज्ञा थपिनेमा पहिलो वा दोस्रो जुनसुकै कार्यकालको भए पनि यही अप्रिल १३ देखि डिसेम्बर अन्तिमसम्ममा तीन वर्षे अवधि वा चार वर्ष १० महिना अवधि सकिन लागेका पर्छन् । अवधि सकिन लागेकालाई यहाँको इमिग्रेसनले आफैँ एक वर्ष बसाई अवधि थपिदिने छ । जसका लागि केही दिनपछि हाइकोरिया वेबसाइट वा आफ्नो इपीएस आइडीबाट आफ्नो थपिएको अवधिबारे जानकारी लिन सकिनेछ ।

दक्षिण कोरिया सरकारले यसअघि पनि गत वर्ष सन् २०२१ अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्म र सन् २०२२ जनवरीदेखि अप्रिल १२ सम्म प्रवेशाज्ञा अवधि सकिनेका लागि एक वर्ष प्रवेशाज्ञा थपिदिएको थियो । पहिल्यै एक वर्ष अवधि थपिनेबाट अप्रिलदेखि जुन अन्तिमसम्म थप अवधिसमेत सकिनेका लागिसमेत ५० दिन थप प्रवेशाज्ञा दिने निर्णय भएको छ ।

यो निर्णयले दक्षिण कोरियामा रहेका प्रवासी मजदुरमध्ये ७७ हजार ९४ को एक वर्ष अवधि थपिएको छ । त्यस्तै एक वर्ष थपिएर पनि सकिन लागेकाको हकमा थपिने ५० दिनको अवधि थप पाउनेमा पाँच हजार ६४४ रहेका छन् ।

कोरोनाका कारण थपिएको एक वर्षे प्रवेशाज्ञा पाउनेले अघिल्लो पटकको नियमझैँ यसपटक पनि कम्पनी चित्त नबुझेमा एक पटक कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सक्नेछ । तीन वर्षे कार्यकालमा तीन पटक र पछि थपिने एक वर्ष १० महिनाको अवधिमा दुई पटक कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउने भए पनि उक्त अवधिमा कार्यस्थल परिवर्तन गर्न कम्पनी मालिकको अनुमति चाहिने प्रावधान छ तर कोरोनाका कारण एक वर्ष थप अवधिमा भने कम्पनी मालिककले रोक्न नपाउने नियम रहेको प्रवासी मजदुर सङ्घ (एमटियुक)का अध्यक्ष उदय राईले बताउनुभयो ।

यो निर्णयले कोरिया अझै बसेर श्रम गर्दै कमाउँछु भन्नेका लागि अवसर बन्न पुगेको छ भने नेपाललगायत अन्य देशमा रहेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कोरिया जान पर्खिरहेकामा कोरिया प्रक्रिया विस्तारै हुनेसक्ने अनुमान गरिएको छ ।