उषा तामाङ, काठमाण्डौ, १ चैत । हिजोआज उपभोक्ता समिति अपारदर्शी, भ्रष्टाचार र विकृतिको भण्डार बन्न थालेका छन् ।स्थानीय सीप, स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै गाउँठाउँको विकासमा अपनत्व झल्काउन यस्तो व्यवस्था गरिए पनि उपभोक्ता समितिले गर्ने कामप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

बागलुङ नरपालिकाको बसपार्क निर्माणमा उपभोक्ता समितिले अनियमितता गरेको पाइएपछि नगरउपप्रमुख, वडा अध्यक्षसहित ८ जनाविरुद्ध झन्डै ६ लाख विगो माग दावी गर्दै आरोप पत्र दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । धनुषाको सबैला, गणेशमान चारनाथ र धनुषाधाम नगरपालिकाले गत वर्ष ३ करोड भन्डा बढी रकम भुक्तानीमा, मापदण्ड पालना नगरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा उपभोक्ता समितिलाई उपकरण, औजार आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र समितिले निर्माण व्यवसायीबाट काम गराउन नहुने उल्लेख छ । उपभोक्ता समितिले बढीमा ३५ लाख रुपैयाँसम्मको काम गर्न सक्ने व्यवस्था खरीद ऐनमा थियो । तर २०६३ सालमा ऐन् संसोधन गरी एक करोड रुपैयाँसम्मको काम समितिको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याइएको थियो ।

यसबाट उपभोक्ता समिति वेथितिको अर्को नामको रुपमा विकास भइरहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता नेत्र प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिबाट गराउने काम व्यक्तिगत लाभसँग जोड्नेक्रम बढेको भनिएको छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि शुक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान भइरहेको आयोगका सह–प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।

तीनै तहका सरकारले पठाएका योजनाको बजेट अनुसार कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समिति अघि सर्नेभएपनि तर कामको गुणस्तरमा भन्दा नाफामा ध्यान दिएको, मापदण्डविपरित उपकरणको प्रयोग गरिएको गुनासो धेरै सुनिन्छ । केहि वर्षअघिसम्म उपभोक्ता समितिमा बस्न नचाहनेहरू हिजोआज नेतृत्वमा पुग्न हानथाप गर्नुलाई विज्ञहरू समितिको नाउमा हुने चलखेलको कारण ठान्छन् ।