३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था अझै कार्यान्वयन भएन

सिआईएन

२५, फाल्गुण २०७८

३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था अझै कार्यान्वयन भएन

स्नेहा कर्ण, काठमाडौँ, २५ फागुन । राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानमै उल्लेख भएको सो व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा महिला निर्णायक तहमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन ।

त्यसमा पनि मधेश प्रदेशका महिलाले घुम्टो बाहिर निस्कन थप सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । मधेश प्रदेशको कुल ६१ लाख २६ हजारभन्दा धेरै जनसङ्ख्या मध्ये साढे ३० लाखको हाराहारीमा रहेका महिला भने निर्णय र नेतृत्व प्रक्रियामा पुग्न पुरुषको तुलनामा दोब्बर तेब्बरले सङ्घर्ष गनुपर्ने अवस्थामा छन् । मधेश प्रदेश सरकारमा दुई जना मात्रै महिला राज्यमन्त्री छन् भने बाध्यकारी कानूनका कारण प्रदेश सभाको उपसभामुख महिला हुनुहुन्छ ।

यसो हुनुमा महिला स्वयं अघि नबढेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकार गठन भएको ५ वर्षमा महिलालाई निर्णायक तहमा पु¥याउने गरी ऐन, नियमकानून निर्माण गरिएको बताउनुभयो । कानूनी रूपमा भएका अवरोध छिचोल्दै संसददेखि सरकारसम्म जान जोड गर्नु एकातर्फको कोसिस हो ।

त्यसअघि घरआँगनको डिल नाघेर महिलालाई अघि बढाउन कैयौँ चुनौती भेटिने अधिकारकर्मी पुनम दासले बताउनुभयो । नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा पुगेकाबाट प्रेरणा लिँदै मधेसका अरु महिला अघि बढ्न खोजेपनि त्यसका लागि पारिवारिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा देखिने महिलाप्रतिको साँघुरो सोचाइ फराकिलो नहुँनु मधेसका महिलाको प्रगतिमा अझै बाधक देखिएको छ ।