एमाले चितवनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पोखरेल कानुनका विज्ञ पनि हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि लगाइएको महाभियोगको छानबिन गर्न सो समिति गठन भएको हो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आजको संसद बैठकमा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरेका थिए उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ ।
समितिका सदस्यमा चयन भएपछि नारायणी अनलाइनलाई प्रतिक्रिया दिँदै सांसद पोखरेलले संसद अवरोध नगरे पनि संसदीय समितिको काममा एमालेले अवरोध नगरेकोले पार्टीले नाम सिफारिस गरेकै आधारमा आफू छनोट भएको बताए । उनले भने, ‘केही दिनअघि प्रमुख सचेतक ज्यूले कुरा गर्नुभएको थियो । अब समितिले प्रधानन्यायाधीश राणासँग बयानलिएर उनीमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोपहरुको छानबिन गर्छ । छानबिन सकेपछि प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएपछि मात्र महाअभियोगको काम अगाडि बढ्छ ।’

राणाविरूद्ध लगाइएको महाभियोग छानबिनका लागि संविधानको धारा १०१ अनुसार महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको हो।

समितिमा एमालेका तर्फबाट पोखरेलसहित बिष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे सदस्य छन् । कांग्रेसबाट मीनबहादुर बिश्वकर्मा र रामबहादुर बिष्ट सदस्य छन् । त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा बिष्ट सदस्य छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ र जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह सदस्य बनेका छन्।

राणाविरूद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले फागुन १ गते संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राणा निलम्बनमा परेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६३ को ४ मा समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिको प्रतिवेदन सभामुखले त्यसलाई तत्कालै छलफलमा पेस नगर्न सक्छन् । सभामुखले छलफल गर्ने मिति र समय तोक्नुअघि सांसदहरूलाई अध्ययनको समय दिनुपर्छ । नियमावलीअनुसार त्यस्तो समय न्यूनतम दुई दिनको हुनेछ । तर, सभामुखले यस्तो छलफल लम्ब्याउन सक्नेछन् ।

कति दिनभित्र प्रतिवेदन निर्णयार्थ पेस गरिसक्नुपर्छ भन्नेबारे प्रतिनिधिसभा नियमावलीले कुनै समयको पाबन्दी लगाएको छैन ।