ममता भट्ट, डडेल्धुरा, २२ फागुन । नेपालको संविधान २०७२ ले समान काममा समान पारिश्रमिक पाउनुपर्ने विषयलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । समानताको हकले समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानकै उल्लङ्घन गर्दै डडेलधुरामा एकै किसिमको कामको लागि दिईने पारिश्रमिकमा भने लैङ्गिक विभेद भइरहेको छ ।

डडेलधुरा अमरगढिका मिना आलेमगर जिल्ला सदरमुकाममै काम गर्नुहुन्छ । काम गर्ने समय दैनिक ८ देखि १० घण्टा । उहाँले पाउने पारिश्रमिक हो दैनिक ५ सय । उहाँसँगै पुरुषहरूले पनि काम गर्छन् । तर, पुरुषको पारिश्रमिक १ हजार रहेको छ ।डडेलधुरामा ज्याला मजदुरी गर्ने पुरुष भन्दा महिलाको सङ्ख्या धेरै रहेको छ ।

हाल जिल्लाभरी लगभग ४ सयदेखि ५ सयसम्मले नियमित रुपमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । जसमा आधा भन्दा धेरै महिला रहेका छन् ।महिला र पुरुषको काम र मेहनेत बराबरी छ । तर, पारिश्रमिक भने कम । ज्याला मजुरी र निर्माणको काममा निजि क्षेत्रमा मात्रै होइन, सरकारी र गैह्र सरकारी क्षेत्रमा पनि पारिश्रमिकमा विभेद हुने गरेको छ ।

पुरुष मजदुर सरह नै दिनभरी काममा खटिदा समेत तलबमा विभेद हुँदा नराम्रो लाग्ने महिलाहरूको गूनासो रहेको छ । बढ्दो शहरीकरणका कारण र श्रमबजारमा पुरुषसँगै महिलाहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । ठेकेदार तथा रोजगार प्रदायकहरू पहिलेदेखि नै चलेको चलन भएकाले महिला मजदुरलाई पुरुषको तुलनामा कम पारिश्रमिक दिएको बताउँछन् ।

जिल्लाका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा सञ्चालित विभिन्न विकास निर्माणका काममा पुरुषले दैनिक १ हजार र महिलाले पाँच सय ज्याला बुझ्ने गरेका छन् । डडेल्धुरामा ढुङ्गा बोक्ने, घर पोत्ने, प्लास्टर गर्ने, सडक खन्ने र भारी बोक्ने जस्ता काममा महिलाहरूकै बढी प्रयोग हुने गरेको छ ।

सडक निर्माण, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता भौतिक पुर्वाधारका योजना निर्माणदेखि भवन र घर निर्माणका काममा पनि महिलाहरू खटिन्छन्, तर ज्याला भने आधा कम रहेको छ । डडेलधुरा सहित सुदुरपश्चिममा समान काममा समान पारिश्रमिक पाउनुपर्ने संवैधानिक हक नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।