उषा तामाङ, काठमाडौँ, १७ फागुन । देशभरका करिव ४ हजार हुलाक सेवा कार्यालय कामविहिन बनेको छ । पछिल्लो समय हुलाकको उपयोगिता कम हुँदै गएपनि राज्यले यसको सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले वार्षिक ३ अर्ब बढि बजेट खर्च गर्दै आएको छ ।

हाल देशभर हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत रहने गरि ४–४ वटा केन्द्रीय कार्यालय र निर्देशनालय, ७० वटा जिल्ला, ८ सय ४२ वटा इलाका र ३ हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरूमा करिव १० हजार अतिरिक्त कर्मचारी र ७ हजार निजामती गरि १७ हजार कार्यरत रहेका छन् । हुलाक सेवा विभागका लागि मात्रै चालु आर्थिक वर्ष १५ करोड ४१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

हुलाकको क्षेत्रमा काम कम र बजेट धेरै हुन थालेपछि सरकारले राहदानी सहितका काम पनि हुलाक विभागमा थप्ने तयारी गरिरहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहले देशभरका हुलाक सेवा कार्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्नेगरि अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । सरकारी प्रक्रियाका कतिपय चिठीपत्र आदानप्रदानको काम अझै पनि हुलाकबाट हुने गरेको कर्मचारी बताउँछन् ।

उपयोगविहिन बन्दै गरेको हुलाक क्षेत्रलाई इ–कमर्श सँग जोडेर व्यवसायीक काममा सहकार्य गर्नुपर्ने अर्थविद केशव आचार्यले बताउनुभयो । चिठिपत्र मार्फत खबर पठाउन र लिन विक्रम सम्बद् १९३५ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री रणोदिप सिंहको पालामा नेपाल हुलाक घरको स्थापना गरी हुलाक सेवाको सुरु भएको थियो ।

परम्परागत समयमा हुलाकको महत्व रहेपनि मोबाइल, फोन सहित इन्टरनेटको पहूँच विस्तार भइरहेको वर्तमान अवस्थामा हुलाक सेवाको नाममा राज्य कोषको खर्च मात्रै भइरहेको छ ।