उषा तामाङ, काठमाडौँ, १२ फागुन । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहको एकल अधिकार खोस्ने गरि शिक्षक महासङ्घ सँग सम्झौता गरेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रुष्ट बनेका छन् । केही दिन अघि शिक्षक महासंघले अघि सारेका विभिन्न ३१ बुँदे माग सम्बोधन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ५१ बुँदे सहमती गर्दा माध्यमीक तह सम्मको शिक्षालाई साझा अधिकार सूचीमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । 

नेपालको संविधानको अनूसुची ८ मा आधारभुत तह र माध्यमिक शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिमा अनुसूची ९ को प्रयोग गर्दै शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यो सहमतीले स्थानीय तहको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप भएको शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला बताउनुभयो । 

स्थानीय तहले गरेका शिक्षक सरुवा र दरबन्दी मिलान रोक्ने, पाठ्यक्रम निर्माणको अधिकार सङ्घमा राख्ने, तीन तहको सरकारले ऐन बनाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा बन्ने शैक्षिक सरोकारका सबै आयोग परिषद, समिति, कार्यदलमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालय सहमत भएको छ । 

गाउँपालिका महासङ्घका महासचिव वंशलाल तामाङले शिक्षा क्षेत्रको सुधार हुनेगरि गरिएको सहमतीलाई समर्थन भएपनि आफुहरूको अधिकार खोस्नेगरि भएको सहमतीको विरोध गर्ने बताउनुभयो । शिक्षा मन्त्रालयले अहिले सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा समेत तयार गर्दैछ । महासङ्घसँग गरिएको सहमतिमा स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने उद्धेश्य नरहेको शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । 

यस्तै शिक्षक महासङ्घ र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको सहमती कार्यान्वयन हुनेमा शिक्षकहरू शङ्का गर्छन् । दोलखा जफे स्थित सितापाइला माध्यमिक विद्यालयका प्रधानध्यापक अर्जुन गौतमले यसअघि पनि विभिन्न चरणमा सहमती र सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन नभएकाले यसपटक पनि भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । तर महासङ्घका सहअध्यक्ष पूर्ण दवाडीले यसपटक भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । 

५१ बुँदे सहमतीमा शिक्षकलाई निजामती सो–सरह तलब र सुविधा दिने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य, दुर्घटना बीमा गर्ने, १० दिन पर्यटन काज बिदा दिने, महासङ्घमा आबद्धमध्ये ४ जना शिक्षकलाई काजको व्यवस्था गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधार भन्दा पनि शिक्षकको हकहितमा मात्रै केन्द्रीत भएको अनि संविधान र संघीयताको मर्म विपरित सहमति भएको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ ।