सुसीला श्रेष्ठ, काठमाडौं, ७ फागुन । चेकजाँच गर्दा कागजात नपुगेका, चोरीका, दुर्घटनामा परेका सवारी साधन लगायत अन्य गैरकानुनी कृयाकलापमा संलग्न गराइएका सवारी साधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको छ । यसरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ८० प्रतिशत भन्दा बढि सवारी साधनको पुनः प्रयोग हुन सकेको छैन । जसका कारण राज्यलाई वार्षिक कराडौं रुपैयाँ घाटा लाग्ने गरेको छ ।

काठमाडौं बौद्धस्थित जम्बुडाँडा प्रहरी बिट परिसरमा करोडौं मूल्यका सवारी साधन खिया लागेर बसेका छन् । २ वटा ट्रक सहित ३ सय भन्दा बढि मोटरसाईकल फोहोरको थुप्रो जस्तै थुपारिएको छ । काठमाडौंका हरेक प्रहरी बिटमा २ देखि ३ सय वटा सवारी साधन यसैगरि थुप्रिएका छन् । गौशालाको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पनि करिब ५ सय सवारी साधन कवाडी भएको देखिन्छ ।

एकिन तथ्याङ्क त छैन, तर नेपाल भर करिब १ लाख सवारी साधन प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । ति मध्ये धेरै जसो कवाडी भईसकेका छन् भने केहि चलाउन लायक पनि छन् । मुद्धा परेका सवारी साधन मुद्धा छिनोफानो नहुँदा चलाउन पाईदैन । चोरी या कागजात नपुगेका सवारी साधनका धनी सम्पर्कमा नआउँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । यसरी नियन्त्रणमा लिईएका सवारी साधनलाई वैधानिक बनाउने या पुनः प्रयोग गर्न सकिने बाटोका लागि कानूनी प्रक्रियाका कारण समस्या भइरहेको केन्द्रीय प्रहरीका प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीको भनाइ छ ।

सवारी साधनको धनी टुङ्गो नलागेका वा लामो समय देखि अलपत्र सवारी साधनको लिलाम विक्रि हुने हो भने करौडौं रुपैयाँ राजस्व जम्मा गर्न सकिन्छ । तर, कागजात नपुगेका सवारी साधन लामो समयसम्म थन्किए पनि लिलाम विक्रि गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छैन ।

भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि ऐन नै संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

अवैध ओसारपसारमा पक्राउ परेका सवारी साधन मूल्याङकन समितिले सवारीसँग सम्बन्धित मुद्दा फैसला भएपछि निर्धारण गरेको मूल्यका आधारमा विक्रिका लागि सूचना जारी गर्नुपर्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । तर, लामो र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण करौडौं मूल्यबराबरका सवारी साधन कवाडी बनेका छन् ।