सजना तिमल्सिना, काठमाडौ, ५ फागुन । संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका जातिय छुवाछुतको अन्त्य गरि आर्थिक समानता, समृद्धी र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको सङ्कल्प गरिएको छ ।

नेपाललाइ छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको पनि १५ वर्ष भइसक्यो । तर पनि संविधान र कानुन विपरित जातिय छुवाछुतका घटना हुन छोडेको छैन । जातिय छुवाछुत विरुद्धका अभियानहरू पनि मौसमी हुने गरेका छन् । बाजुराका सुमन विकले २०६८ सालमा गैह्र दलित समुदायको युवतीसँग विवाह गर्नु भयो । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण गाउँमा दैनिक रूपमा अपमान हुन थालेपछि यो दम्पत्तीले गाउँ नै छोड्नुप¥यो ।

अघिल्लो वर्षको जेठ महिनामा अन्तरजातीय प्रेमको विषयलाइ लिएर जाजरकोटका ५ युवाको हत्या भयो । गत असार महिनामा काठमाडौंमा जातकै कारण कोठा नपाएको भन्दै पत्रकार रुपा सुनारले प्रहरीमा जाहेरी दिनुभयो ।

त्यसपछि उहाँलाई कोठा भाडामा नदिने घरबेटीलाई अदालत सम्म पु¥याउन आन्दोलन नै भयो । घटना घटेपछि जातीय छुवाछुत र विभेद बिरुद्ध आन्दोलन हुन्छ, अभियान चल्छ । तर विभेदका घटना कम भएपछि फेरि सेलाउछ । अधिवक्ता मोहन साशंकर कुनै स्वार्थले जातिय आन्दोलनमा जोडिएकाहरु पछि विस्तारै सेलाउने तर्क गर्नुहुन्छ । अहिले अधिकार र कानुनका बारेमा जानकारी लिने र उजुरी गर्ने क्रम भने केही बढेको छ ।

समाजमा रहेका यस्ता कुसस्कार बिरुद्ध निरन्तर अभियान र आन्दोलनको आवश्यकता रहेपनि समयक्रम अनुसार अभियान्ताहरू सेलाउने गरेका छन् । अभियन्ता दुर्गा सोभ सोचेअनुसार काम नभएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । तर अभियन्ता कमला विश्वकर्मालाई भने काम भइरहेको भन्ने लाग्छ ।

संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसायको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाइने व्यस्था गरेको छ । संविधान र कानुनमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा हुने गरेको कमजोरी र अभियानका कारण यस्ता आन्दोलन सेलाउने गरिएको अधिवक्ता साशंकरको भनाइ छ ।

जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ ले छुवाछुत गर्नेलाई विभेदको अवस्था हेरि एक वर्ष देखि तीन वर्ष सम्म कैद, २० हजार देखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र २ लाखसम्म क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराई दिने व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनी प्राबधानको जानकारी र विभेद बिरुद्धको दबाबमूलक अभियानको कमिका कारण विभेदका घटना कम हुन सकेको छैन ।