- शनिवार, आश्विन ३ गते २०८३
TRENDING
काठमाण्डौ, २ मंसिर । सरकारले स्थानीय सरकारले कानुन विपरित रजिष्टर्ड लेखा परिक्षकबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराउन निर्देशन दिएको छ। कतिपय स्थानीय तहले रजिष्टर्ड लेखा परिक्षकबाट पनि आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएको गुनासो आएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश २०७४ अनुसार स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रचलित कानुन अनुसार आफ्नै आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्ने मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख बाबुराम ज्ञवालीले सीआईएनसँग बताउनुभयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार पनि स्थानीय तहले कानून बमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
काठमाण्डौ प्रतिनिधि
पविन ढकाल
स्तम्भकार/लेखक
युवराज लामा
बजार व्यवस्थापक
मनोज घिमिरे
कम्पनी दर्ता नं.: १७४५५४/०७४/०७५
सूचना विभाग दर्ता नं.: ५८१/०७४/०७५
प्रेस काउन्सिल सूची दर्ता नं.: ७६५/०७४/०७५
