संघ र प्रदेशबीच अधिकारका कतिपय विषयमा अझै विवाद कायम

इच्छाकामना न्युज

२, मंसिर २०७७

संघ र प्रदेशबीच अधिकारका कतिपय विषयमा अझै विवाद कायम

काठमाण्डौ, २ मंसिर । देशले संघीय शासन व्यवस्था अपनाएको ५ बर्ष पूरा भएपनि जिल्ला तहका संरचना र प्रदेशको अधिकारभित्रका कतिपय विषय अझै विवादित छन्। जिल्ला प्रशासनदेखि वन र भूमि सम्बन्धी विषय संविधान अनुकूल परिभाषित गरी अधिकार बाँडफाँड गरिएको छैन। तर संघीयता कार्यान्वयनमा भइरहेको अलमलमा प्रमुख दल नै गम्भीर नदेखिएको स्थानीय शासनका जानकार डाक्टर खिमलाल देवकोटाको तर्क छ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने स्पष्ट उल्लेख छ। तर प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्पूर्ण निकाय अहिले पनि केन्द्र सरकारकै नियन्त्रणमा छन्। संविधानमा अधिकार बाँडफाँड गरिए पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण जिल्लामा प्रशासन र प्रहरी केन्द्र मातहत नै राखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। संविधानमा प्रदेशको अधिकारभित्र समावेश भूमि र वनको विषयमा समेत अहिले केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद छ।
आफू मातहतको वनमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गराएको छ। त्यस्तै प्रहरी भर्नाको विषय पनि अदालत पुगेको छ। संघीय निजामती र संघीय प्रहरी ऐन नबनाइएकाले प्रदेशले कर्मचारी र प्रहरी भर्ना गर्न पाएका छैनन ।