काठमाण्डौ, १५ असार । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आजको सुनुवाई सकिएको छ । आज सरकारको पक्षबाट चारजना नायव महान्यायाधिवक्ताले बहस गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासले सरकार पक्षलाई दिएको समय मध्ये अब ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी छ । नायव महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेय, विश्वराज कोइराला, डा. टेक बहादुर घिमिरे र श्याम कुमार भट्टराईले बहस गर्नुभएको छ ।
नायव महान्यायाधिवक्ता कोइरालाले दलको म्यान्डेट विपरीत अर्को दललाई समर्थन गर्ने छुट सांसदहरुलाई दिँदा मुलुक अस्थिरतामा जाने जिकिर गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर रिट निवेदन माथि आज संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उहाँले सांसदहरु दलको म्यान्डेट अनुसार नै रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग लिएर आफ्नो दलको म्यान्डेट विपरित अर्को दलको नेतालाई जसरी समर्थन गरिएको छ, त्यो छुट सांसदहरुलाई दिन नमिल्ने उहाँको धारणा थियो । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सिफारिस गर्दै नेकपा एमाले र राजपाका सांसदहरुले समेत हस्ताक्षर गरेको भन्दै उहाँले उनीहरुलाई दलको म्यान्डेट विपरीत सो अधिकार दिएमा मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने तर्क गर्नुभयो ।
दलको निर्देशन पालना नगरे कारवाही हुने ब्यवस्था दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा पनि ह्वीप लाग्ने जिकिर गर्नुभयो । सरकार पक्षलाई छुट्याइएको १५ घण्टा मध्ये १ घण्टा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीका लागि छुट्याइएको छ ।