सीता शर्मा, काठमाडौ, १ असार । संविधानले विपद् व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । जसअनुसार स्थानीय तहले विपद्सम्बन्धी नीति, कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । यसवर्ष धेरै वर्षा हुने भएपछि स्थानीय तह पनि तयारीमा जुटेका छन् ।

रसुवाको कालिका गाउँपालिका वडा न १ र ३ नम्बर वडाका गरी २८ घरपरिवार पहिरोको जोखिममा छन् । उनीहरूलाई स्थानान्तरणका लागि जिल्ला प्रशासनमार्फत संघ सरकारलाई जानकारी गराएको पनि १ वर्ष बितिसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष सीता कुमारी पौडेल अधिकारी बताउँनुहुन्छ ।  

म्याग्दीको माालिका गाउँपालिकामा अघिल्लो वर्ष पहिरोमा परी १० जनाको मृत्यु भयो । ६३ घरमा पूर्ण क्षती पुग्यो । सम्भावित विपद्लाई ध्यानमा राखि यो वर्ष पुर्वतयारी थालेको  गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका मगरको भनाइ छ ।

वर्खा सुरु हुँदै गर्दा स्थानीय तहहरू कतिपय विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जुटाउन तल्लिन छन् भने कतिपयले अस्थायी बास व्यवस्थापन र सम्भावित जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गरिरहेका छन् । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद सिलवाल जोखिम न्युनिकरण गर्नको लागि काम गरिरहेको बताउँनुहुन्छ ।  

कतिपय स्थानीय तह विपद् आइहाले आवश्यकता अनुसारका सबै काम गर्ने बताउँछन् तर अहिले नै गर्नुपर्ने केही ठान्दैनन् । उनीहरूलाई सुझाव दिँदै भूगर्भविद प्रा डा विशालनाथ उप्रेती भन्नुहुन्छ ।

विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन, व्यवस्थापन कोष गठन, परिचालनसम्मको अधिकार छ । तर प्राप्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि कतिपय जिल्लामा जनप्रतिनिधिहरू नै अलमलमा देखिन्छन् ।