काठमाण्डौ, २७ जेठ ।  नागरिकता सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेमा अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने भनेको छ ।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा गत शुक्रबार आज (बिहीबार) सुनुवाई भएको थियो । रिट निबेदक मध्येका एक अधिवक्ता बिष्णु कुमार गिरीले सर्बोच्च अदालतले राष्ट्रियताको पक्षमा अन्तरिम आदेश गरेको बताए ।

‘संसदमा अन्तिम अवस्थामा रहेको विधेयकलाई सरकारले संसदबाटै अनुमोदन गराई कानुन बन्नुपर्नेमा उक्त विधेयकलाई थन्क्याएर संसद विघटन गरी निश्चित समूहलाई खुशी पार्ने गरी केही राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान राखेर जारी गरिएको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको हुँदा बदर भागी छ थियो साही कुरालाई आज सर्बोच्च अदालतले प्रमाणिकरण गरेको संञ्चारकर्मी समेत रहेका अधिवक्ता गिरीले जानकारी दिए ।  

अधिवक्ता गिरी अनुसार अध्यादेशमा २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मेकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल वंशजको नागरिकता दिने, नेपाली आमाबाट जन्मेको र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिनेलगायत प्रावधान संविधानसँग बाझिएका बताए ।  

अधिवत्ता गिरीले बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको आमाले ‘स्वघोषणा’ गरेमा नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न समितिले भनेको थियो, तर ‘तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा’ आवश्यक हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । तोकिएको ढाँचाले बाबुको पहिचान किन खुल्न सकेन भन्ने स्पष्ट हुँदैन । यसले गर्दा गैर नेपालीले समेत नागरिकता लिन सक्ने अबस्था आउने उनको भनाई छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्की बरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने , अधिवक्ता बिष्णु कुमार गिरी, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपाल, अधिवक्ता गणेश कुमार शर्मा लागयत दुई दर्जन बढि अधिवत्ताहरुले बहस गरेका थिए । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ वटा रिट निवेदन परेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरी, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट रिट परेको छ ।