प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

इच्छाकामना न्युज

२४, जेठ २०७८

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाण्डौं, २४ जेठ ।
मन्त्रीपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तारविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएकोले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ । जेठ २१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम काबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

साथै, प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा मूद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त उपप्रधानन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सो हैसियतले कुनै पनि कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।
दैनिक कार्य सञ्चालन बाहेक कुनैपनि दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिन, राष्ट्रलाई कुनै पनि गम्भीर आर्थिक असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न आदेश जारी गर्न भनिएको छ । साथै अहिले अन्य कुनै पनि नियुक्तिहरु नगर्नू÷नगराउनू भनी आदेश माग गरिएको छ ।