विनोद शर्मा, काठमाडौं, २० जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १३ हजार ४ सय ५० न्यूनतम पारिश्रमिक बनाउँदा पनि आधा भन्दा कममा काम गरेका बालविकास केन्द्रका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरु निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छैनन् ।

भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिकाका शर्मिला राईले बालविकास केन्द्रमा शिक्षकको रुपमा काम गर्दै आउनुभएको ७ वर्ष भयो । ३ हजार रुपैयाँबाट सुरु भएको उहाँको सेवा सुविधा ७ वर्षमा ७ हजार पुगेको छ । सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरे अनुसार अर्को वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुग्नेमा उहाँ आशावादी हुनुहुन्छ ।

सरकारले बालविकास केन्द्रका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई हाल उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा बृद्धि गरी ८ हजार पु¥याएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने गरी ५ अर्ब ५५ करोड बिनियोजन पनि भएको छ ।

सरकारको घोषणा अनुसार अब स्थानीय तहले एक जना शिक्षिका तथा कर्मचारीका लागि कम्तिमा ७ हजारका दरले पारिश्रमिक थप्नुपर्छ । तर घोषणा भए अनुसार पारिश्रमिक पाउनेमा आफू विश्वस्त नभएको ओखलढुङ्गाका सुमन खड्काको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले २०६७ साल माघ २३ र २०७१ साल भदौ १२ गते सेवा कानून बनाएरै विद्यालय कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमल प्रसाद खतिवडा सरकारले कानून नबनाएको गूनासो गर्नुहुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले सेवा कानूनको मस्यौदा बनाएको छ भने विद्यालय सहयोगी तथा सहायकले अहिले पाइरहेको तलव स्केल र अब थप्नु पर्ने रकम बारे अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन पर्खिरहेको सहसचिव तुलसी थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

देशभर सरकारी अनुदान पाउने ३० हजार २ सय २ सामुदायिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षक र ३५ हजार ६ सय भन्दा बढी विद्यालय कर्मचारी, बढे अनुसारको पारिश्रमिक पाउने आसामा रहेपनि विश्वस्त भने हुन सकेका छैनन् ।