सुशीला श्रेष्ठ, काठमाडौँ, १३ जेठ । गत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेशले सरकारले चाहेका खण्डमा स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरी स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सकिने बाटो खोलेको छ । संकटकाल लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

कुनै पनि महामारीले उच्च रूप लिएको अवस्थामा सरकारले रोग नियन्त्रणका लागि अपनाउन सक्ने कानुनी विधि हो, स्वास्थ्य संकटकाल । कोरोना सङ्क्रमणको संख्या ५ लाख नाघ्यो भने त्यसलाई महामारीको उच्च रुपमा मानेर स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने पक्कापक्की भएको हो भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समिर कुमार अधिकारीले त्यस बारेमा सोँच सरकारको भएपनि निर्णय भइनसकेको जानकारी दिनुभयो ।

स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा भएमा सरकारले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य क्षेत्र, स्रोत–साधन र जनशक्तिलाई एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्न सक्छ । अहिले जे रोकिएका छन् ती सबै रोकिन्छन त्यस वाहेक स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेपछि आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्ने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना उपचारमा खटाउन सक्नेछ ।

स्वास्थ्य संकटकालमा सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन संरचना र सवारी साधन समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारी तथा निजी संस्थाबाट उत्पादन गर्ने स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र उपकरण नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ ।

अहिले निषेधाज्ञाको समयमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड तथा नियमहरु पालना गर्न सरकारले अनुरोध मात्रै गरेको छ । तर, संकटकाल घोषणा भएमा यो अनुरोध आदेशमा परिणत हुन्छ, आदेश पालना नभएमा सरकारले वैधानिक ढंगले कारबाही गर्न सक्नेछ । नेपालमा पहिलो पटक स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिने तयारी भैरहेका बेला जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले भने वैशाखको तुलनामा संक्रमणदर घट्दै गईरहेका बेला संकटकालको घोषणा गर्नुको औचीत्य नरहेको वताउछन् ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित अहिले स्वास्थ्य संकटकाल नलगाए नियन्त्रणका उपायमा जानुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । संक्रमणको दर घटेमा, स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी शैया खाली हुन आएमा, भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नदेखिए, अन्य जोखिम विश्लेषणका आधारमा आपतकाल कायम राख्न आवश्यक नदेखिए हटाउन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।