विनोद शर्मा, काठमाडौं, २३ बैशाख । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशभरका ५६ जिल्लामा आँशिक तथा पूर्ण लकडाउन भएको छ । रोग नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण भोकको सङ्कट टार्न नसक्नेहरु भने बढ्दै गएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सर्भेक्षण अनुसार ४४ लाख ४६ हजार मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन् ।

सबैभन्दा धेरै प्रभाव उनीहरुमा परेको छ । काभ्रे पनौतीका जयराम दुलाल रिक्सामा सामान ओसार पसार गर्नुहुन्छ । उहाँले यहि काम गर्न थाल्नुभएको ५ वर्ष भयो । निषेधाज्ञा भएपछि बजारमा मानिसको चहलपहल न्यून छ । पसलहरु बिहान २ घण्टा मात्रै खुल्छन् । बजार, पसल नखुल्दा काम छैन ।

दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई सरकारले राहत दिनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । झापाका यमनाथ प्रसाइँ ७० वर्ष पुगिसक्नु भयो । ३० वर्षदेखि ठेला चलाएर घरखर्च चलाउँदै आउनु भएको छ । अलिअलि बचत भएको पैसा औषधि उपचारमै सकिन्छ । निषेधाज्ञा भएपछि पनि काम पाइने आशामा काँकडभिट्टा नाका धाउन छोड्नुभएको छैन ।

निषेधाज्ञाका कारण भरतपुर महानगरपालिका ८ चितवनका राहुल शेरचनको सहयोगीको काम रोकिएको एक हप्ताभन्दा बढी भयो । अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीका कारण झण्डै ६ महिना काम गर्न पाउनु भएन । काम गुमाएका आफूजस्तै मजदुरलाई सरकारले राहत तथा जीविकोपार्जनको उपायको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँ बताउँनुहुन्छ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका ११ चापागाउँका सविना महर्जन सिलाइ, मोती जडित सामग्री र ढाकाको जुत्ता बनाउनुहुन्छ ।

वैशाखको पहिलो हप्तासम्म बनाएका सामग्री बिक्री गरेर थोरै कमाइ भएको थियो । अहिले त कच्चा पदार्थ पनि छैन, कमाइ पनि छैन । घरखर्च चलाउन नै समस्या हुन थालेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नेहरुलाइ राहत दिने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले गरेको उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउनका सहजिकरण गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने श्रमिक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरु बताउँछन् ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउनेहरुको एकीन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउनेहरुको लागि सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।