काठमाण्डौ, ३० चैत । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सामुदायिक रेडियोको हित र नीतिगत व्यवस्थाको विषय आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा नै समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मन्त्री गुरुङले सामुदायिक रेडियोका लागि कर छुट र नविकरण शुल्कमा पनि छुट गर्न सकिने गरी नीति तथा कार्यक्रममा नै व्यवस्था गर्न  कोसिस गर्ने पनि बताउनुभयो ।

आज सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) ले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री गुरुङले अकोराबसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन र देशभरिका सामुदायिक रेडियोलाई सहयोग गर्न सरकार सधैं तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अकोराबले सामुदायिक प्रसारणसम्बन्धी अलग्गै कानुन बनाउन, सामुदायिक रेडियोले सञ्चालन गर्दै आइरहेका सामाजिक अभियानमा सरकारको तर्फबाट साझेदारीको नीतिगत प्रबन्ध गर्न, रेडियोले सामना गर्नुपरेको आर्थिक सङ्कटको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न आगामी वर्षको नवीकरण तथा रोयल्टी छुट गरिदिन लगायत ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरिले लोक कल्याणकारी विज्ञापन बजेट वृद्घि गर्न तथा प्रक्रिया पु¥याइ निवेदन दिएका सम्पूर्ण रेडियोहरूलाई सहज तरिकाले लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

अकोराबले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा सामुदायिक रेडियो विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गर्न, सामुदायिक रेडियो सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा लाग्ने भन्सार दस्तुर मिनाहाका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिदिन, लोपोन्मुख भाषामा कार्यक्रम र समाचार उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने सामुदायिक रेडियोलाई वार्षिक रूपमा अनुदान उपलब्ध गराइदिन सरकार समक्ष माग गरिएको छ । 

अकोराबले सामुदायिक रेडियोका लागि विद्युत् तथा टेलिफोन महसुल छुटमा छापा माध्यमले प्राप्त गर्दै आइरहेको सुविधा सरहका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिदिन,  रोयल्टीको अव्यवहारिक अभ्यासलाई तत्काल अन्त्य गरी सरल, व्यवहारिक र न्यायोचित बनाउन पनि माग गरेकोछ ।

अकोराबले आमसञ्चार विधेयकमा समेटिनुपर्ने सामुदायिक प्रसारणका आधारभूत पक्षहरूका सम्बन्धमा बिभिन्न ६ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ । अकोराबका तर्फबाट बुझाइएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री गुरुङ्ले सरकारले अकोराब र सामुदायिक रेडियोहरूको माग पूरा गर्ने प्रयत्नमा रहने बताउनुभयो ।

सामुदायिक रेडियोले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले सामुदायिक रेडियो पनि सामुदायिक मापदण्डमा भने चल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।