सुसिला श्रेष्ठ, काठमाडौं, ६ फागुन । गण्डकी प्रदेशको यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एक पालिका–एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न बाली, पशुपंक्षी र मत्स्यपालन पकेट क्षेत्र तथा ब्लक विस्तार गर्ने उल्लेख छ । तर स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा प्रदेश सरकारको नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।  

८ वटा वडा रहेको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका गोरखामा वडा नम्वर ३ स्वाँरालाई भर्खरै आलुको पकेट क्षेत्र घोषणा गरियो तर यसमा प्रदेश सरकारको कुनै सहयोग नपाएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्ट बताउनुहुन्छ ।  

१० वटा वडा रहेको स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका धान, मकै र आलु खेतीका लागि राम्रो सम्भावना भएको ठाउँ हो । तर प्रदेश सरकारको कार्यक्रम चापाकोटसम्म आईपुगेको छैन । स्थानीय सरकारसँग आवश्यक बजेट नहुँदा कृषिमा भने जस्तो काम नभएको नगरप्रमुख शिब कुमार गिरीको भनाई छ ।  

आलु, धान, मकै, फापर, जौ, कोदो र सुन्तला खेती प्रमुख रुपमा गरिने मालिका गाउँपालिका म्याग्दीमा ७ वटा वडा छन् जसमा १, ६, ७, र ८ वडा आलुको लागी पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । २ नम्बर वडा, फलफूलको लागी पकेट क्षेत्र बनाउने योजना गाउँपालिकाको छ । तर प्रदेशसँग सम्पर्क समन्वय नभएको अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका मगर बताउनुहुन्छ ।  

बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिका नवलपरासीले वडा नम्बर ७ लाई केरा खेतीको लागी पकेट क्षेत्र बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । तर यस विषयमा प्रदेश सरकारसँग कुनै समन्वय नभएको अध्यक्ष डम्बरबहादुर जिसीले बताउनुभयो ।

 २७ नगरपालीका र ५८ वटा गाउँपालिका रहेको गण्डकी प्रदेशले हालसम्म २९ वटा कृषि व्लक निर्माण गरेको छ  । ८ वटा भने सम्झौताको चरणमा छन् ।

हरेक पालिकामा एउटा ब्लक निमार्णको लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर अधिकांश पालिका प्रदेशका कार्यक्रम बारे बेखबर छन् ।