भरतपुर ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले विवादित विद्यालयको विषयमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । इच्छाकामना–५, मुग्लिन बजारमा २०३१ सालमै स्थापना भएको सामुदायिक विद्यालय त्रिवेणी बराह नन्दप्रसाद त्रिपाठी माध्यमिक विद्यालयको विषयमा बिहीबार बैठक बोलाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले कानुनभन्दा माथि कोही नहुने भन्दै सर्वोच्चको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

विद्यालयको नाममा दाताको नाम थप्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे पनि विद्यालय प्रशासनले कार्यान्वयन नगरिदिँदा विगत छ महिनादेखि यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब सुविधासँगै विद्यार्थीलाई सरकारले दिने खाजा सुविधासमेत रोकिएको थियो । कात्तिक महिनादेखि तलब नै नपाएपछि विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु तीन दिनदेखि पठनपाठन बन्द गरेर आन्दोलनमा छन् ।

शिक्षकहरु नै धर्नामा बसेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरूङ, वडा अध्यक्ष तेजबहादुर शेरचनसहित विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन समिति, जग्गादाता तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै बैठक बोलाएर सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षलाई सहमति गराएका हुन् ।

मुग्लिन निवासी स्वर्गीय नन्दप्रसाद त्रिपाठीको नाममा उनको परिवारले विद्यालयलाई तीन कठ्ठा जमिन दान दिएपछि विद्यालयको नामको पछाडि दाताको नाम जोड्ने विषयमा मतभेद हुँदा विद्यालयको खाता नै बन्द भएको थियो । जसबाट विद्यालयको सबै आर्थिक पाटो प्रभावित भएको थियो ।

२०८१ वैशाख ३१ गते भएको सर्वोच्चको फैसलापछि श्री त्रिवेणी बराह नन्दप्रसाद त्रिपाठी माध्यमिक विद्यालयको नाममा खाता सञ्चालन हुनुपर्नेमा पुरानै नाम अर्थात् श्री त्रिवेणी बराह माध्यमिक विद्यालयकै नाममा खाता सञ्चालन भएपछि इच्छाकामना गाउँपालिकाले भुक्तानी दिन नसक्ने भन्दै रकम रोकेको थियो । हालसम्म सबै दोष एकले अर्कोलाई देखाएर बसिरहेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले समाजका अगुवाहरुबाट समाधानको बाटो अपनाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक गन्ध देखाएर विद्यार्थीलाई राज्यले दिएको दिवा खाजा र शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब सुविधा रोकेर बहादुरी नदेखाउन उनले आग्रह गरे । ‘विद्यार्थीको पेट मारेर बहादुरी देखाउने छूट कसैलाई छैन’, उनले भने, ‘देशकै सबैभन्दा माथिल्लो निकायले गरेको निर्णय मान्दिनँ भन्ने छूट पनि कसैलाई हुँदैन ।’

केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा विद्यालय प्रशासनले समुदायले सहमति नदिएपछि विवाद नसुल्झिएको बताएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले भने, ‘तपाईंहरु (दलहरु)ले समुदाय देखाउने निर्वाचनका बेलामात्रै हो, अहिले होइन । समुदायकै आडमा केन्द्रमा पुग्ने तपाईंहरु कानुनले आदेश गरेको विषयलाई लिएर फेरि समुदायमा जानुपर्छ भन्ने ? यस्तो कुरा स्वीकार्य हुँदैन । कानुनको खिलाफमा कोही पनि उभिन पाइँदैन ।’

सबै दलका प्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्ता तहमा सम्झाउन सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘दलहरुले समुदायमा बुझाउनुपर्ने नै भए पनि तीन दिनको समय छ’, उनले भने, ‘तर समुदायलाई देखाएर आफू पन्छिने काम नगर्नुस् ।’ चित्त नबुझेका कोही भए पुनरावलोकनका लागि बाटो खुला हुँदाहुँदै सर्बोच्चको आदेशलाई नमानेर थप विवाद झिकिरहन आवश्यक नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए ।

‘तर, माथिल्लो तहको आदेश नमान्नु भनेको दरिद्रताको पराकाष्ठा हो’, उनले थपे । तत्काल बैंकमा सेवाग्राही विवरण अद्यावधिक गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन विद्यालय प्रशासनलाई उनले निर्देशन दिए ।

बैठकमा सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा निर्णय भएपछि इच्छाकामना गाउँपालिकाले पनि तत्काल विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर सेवाग्राही विवरण अद्यावधिकको काम गरिहाल्न आग्रह गरेको छ । १८ वर्षदेखि अल्झिएको समस्या समाधान भएपछि आन्दोलनमा निस्किएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न भनिसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरूङले जानकारी दिए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गाँठो फुकाएर बैङ्किङ प्रक्रिया पूरा गरेकै दिन गाउँपालिकाले विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम निकासा गरिदिने उनले बताए । ‘पटकपटक छलफलमा बोलाउँदा पनि सहभागी नभइदिने समस्याका कारण आज जिल्ला प्रशासनसम्म आउनुप¥यो’, उनले भने, ‘विद्यालय जोगाउनका लागि पनि छिटो समाधान आवश्यक थियो ।’

विद्यालयको नाममा दाताको नाम पनि समावेश गर्ने सहमति भएपछि त्रिपाठी परिवारले तीन कठ्ठा जमिन विद्यालयलाई दान दिएको थियो । विद्यालयको आवश्यक संरचना निर्माणका लागि जमिन अभाव भएपछि आधा जमिन खरिद गर्ने र आधा जमिन विद्यालयको नाममा पास गरिदिने समहति भएपछि त्रिपाठी परिवारले छ कठ्ठा साढे दुई धुर जमिन विद्यालयको नाममा पास गराइदिएको थियो ।

तर, असन्तुष्ट पक्षले जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतले २०८१ वैशाख ३१ गते विद्यालयको नाम ‘श्री त्रिवेणी बराह नन्दप्रसाद त्रिपाठी माध्यमिक विद्यालय’ कायम गराउने भनेर फैसला गरेको थियो ।