यो विवरणसँगै एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ—जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ को घटनालाई प्राथमिकता दिँदा भदौ २४ को घटनाबारे किन छुट्टै अनुसन्धान खोज्यो?

किनभने भदौ २४ को घटनालाई हेर्दा गहिरो विश्लेषण गरिएको देखिँदैन। अघिल्लो दिनको घटनापछि आन्दोलन किन झन् फैलियो, राज्यको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो, सरकार र सुरक्षा निकायले दोस्रो दिन कस्तो रणनीति अपनायो भन्ने विषय प्रतिवेदनमा तुलनात्मक रूपमा कम ठाउँ पाएको छ। जबकि आन्दोलनको राजनीतिक र सामाजिक प्रभावको दृष्टिले भदौ २४ मा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनी महत्वपूर्ण विषय हो।

भदौ २३ को घटनापछि सरकार र सुरक्षा निकायले आत्मसमीक्षा गरेको थियो कि थिएन? आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा झन् कठोर रणनीति अपनाइयो कि संवादको प्रयास गरियो? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ पनि प्रतिवेदनमा स्पष्ट छैन।

ओली, लेखक र खापुङमाथि फौजदारी कसुर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सबैभन्दा ठूलो विषय तत्कालीन उच्च राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङको भूमिका छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गरिएको छ। आयोगले घटनालाई केवल सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरी वा स्थानीय प्रशासनको गल्तीका रूपमा मात्र व्याख्या नगरी निर्णय प्रक्रियाको माथिल्लो तहसम्म जिम्मेवारी खोज्ने प्रयास गरेको छ।

प्रतिवेदनमा आन्दोलनका दिन भएका सुरक्षा निर्णय, बल प्रयोगको अनुमति, प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि अपनाइएका उपाय तथा त्यसबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कति जानकारी थियो भन्ने विषय केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरिएको उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार सुरक्षा निकाय गोली चलाउने अवस्थासम्म पुग्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई घटनाबारे जानकारी पुगेको थियो। आयोगको निष्कर्षअनुसार घटना केवल ‘मैदानमा भएको गल्ती’ मात्र नभई निर्णय प्रणालीको असफलतासँग जोडिएको छ।

विशेषगरी आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना हुँदा पनि त्यसलाई रोक्ने स्पष्ट राजनीतिक निर्देशन नआएको वा समयमै हस्तक्षेप नभएको निष्कर्ष रिपोर्टले निकालेको छ। यही आधार देखाएर आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र आईजीपीमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।

‘चेन अफ कमान्ड’बाटै गोली चलेको निष्कर्ष

जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौमा ‘चेन अफ कमान्ड’बमोजिम गोली चलेको आयोगको निष्कर्ष छ। तर यसमा केही अस्पष्टता पनि छन्।

सुरक्षा निकायका प्रमुख, गृहमन्त्रीको सचिवालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग टेलिफोन सम्पर्क भएको विवरण राखिएको भए पनि गोली हान्न अन्तिम आदेश कसले दियो भन्ने विषय किटान गरिएको छैन।

आयोगले घातक बल प्रयोग आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने विषय पनि विश्लेषण गरेको छ। आन्दोलन नियन्त्रणका अन्य विकल्प प्रयोग गरेर स्थिति व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। विकल्प प्रयोग नगरी गोली चलाइएको भन्दै आयोगले चेन अफ कमान्डमा रहेका सुरक्षा अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको औंल्याएको छ।

आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भनेर आयोगले घातक बल प्रयोगको स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने, आदेश प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्ने र गोली चलाउने निर्णयको जिम्मेवारी छुट्टै पहिचान गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

व्यापक मानवअधिकार उल्लंघन

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार जेनजी आन्दोलनको सुरुआत पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण थियो। आन्दोलन क्रमशः तनावपूर्ण बन्दै गएको र त्यसक्रममा सुरक्षा निकायले परिस्थिति नियन्त्रण गर्न असफल भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

आन्दोलन पूर्ण रूपमा हिंसात्मक नभएको अवस्थामा घातक बल प्रयोग गरिएको हो भने त्यसलाई अनुचित मान्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ। यसले घटनालाई केवल सुरक्षा कारबाहीका रूपमा होइन, मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि विश्लेषण गरेको देखाउँछ।

आयोगले भविष्यमा सडक आन्दोलनलाई हिंसात्मक ठहर गर्ने मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने, प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि मानवअधिकारमैत्री नीति बनाउनुपर्ने तथा सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सेनालाई दोष, प्रधानसेनापतिलाई उन्मुक्ति

कार्की आयोगले २३ र २४ भदौमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। सिंहदरबार, शीतलनिवास, संसद् भवन र बालुवाटारमा खटिएका सैन्य कमान्डरहरूले कर्तव्य प्रभावकारी रूपमा पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साथै, नेपाली सेनाले अन्य सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक सहयोग नगर्दा भिडको अनाधिकृत प्रवेश रोक्न नसकिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ। प्रधानमन्त्री निवासभित्रका भवनहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुन दिँदा राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यान्वयन हुनेमा सन्देह

जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा व्यवस्थापनमा संस्थागत सुधार, गृह मन्त्रालय र प्रहरीबीच समन्वय संयन्त्रलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट बनाउनुपर्ने तथा भविष्यमा एकीकृत आदेश प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

तर फौजदारी अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय स्पष्ट छैन। प्रतिवेदनमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षा निकायसम्मका व्यक्तिमाथि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।

यदि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भयो भने राज्यद्वारा गरिएको बल प्रयोगको घटनामा नेपालमा पहिलोपटक यति ठूलो स्तरमा फौजदारी अनुसन्धान हुन सक्नेछ। त्यसैले यो प्रतिवेदन राजनीतिक, कानुनी र मानवअधिकार सबै दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण मानिएको छ।