विनोद शर्मा, काठमाडौं, २५ फागुन । संविधानमा उल्लेख भएको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कार्यान्वयन र कतिपय ठाउँमा ५० प्रतिशत पु¥याउने बारेमा बहस भइरहेका छन् । तर सामुदायिक वन क्षेत्रमा भने ५० प्रतिशत महिला सहभागिता व्यवहारिक रूपमै कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
२०५२ सालमा गठन भएको काभ्रेपलाञ्चोकको धारापानी सामुदायिक वन संरक्षण हुनुको सट्टा विनाश हुन थालेपछि बिगत २० वर्षदेखि महिलाले पुरै नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । २ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सामुदायिक वनसँग अहिले ३ लाख रुपैयाँ बचत छ । सामुदायिक वनले काठ विक्री गरेर प्राप्त रकमबाट विद्यालयका लागि ३ लाख र खानेपानी योजनाका लागि ३ लाख गरी ६ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको अध्यक्ष भगवती घिमिरेले बताउनुभयो ।
काभ्रेमा ५ सय ६० सामुदायिक वन मध्ये २८ वटामा महिलाले नेतृत्व गरेका छन् । कास्कीमा रहेका ५ सय १६ मध्ये ३० सामुदायिक वनको नेतृत्व महिलाको छ । सेती बगरलाई हरियाली बनाएर प्रशंसा बटुलेको सुक्लागण्डकी सामुदायिक वनको महिला नेतृत्वले पुरुषको साथ पाउन लामै संघर्ष गर्नु परेको थियो । जँगलमा डढेलो लागेका बेला महिलाको वन भन्दै बेवास्ता गर्ने पुरुषहरुलाई सम्झाइ बुझाइ गरेपछि अहिले सहयोग पाइरहेको अध्यक्ष गीता न्यौपाने बताउनुहुन्छ ।
देशभरका २२ हजार ४ सयभन्दा बढी सामुदायिक वन छन् । तीमध्ये एक हजार एक सय सामुदायिक वन महिला मात्रैले संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । २०५५ मा गठन भएको मकवानपुरको सिमातमाई सामुदायिक वनले उपभोक्तालाई जीविकोपार्जनमा ठूलो सहयोग गरेको छ । वनमा लगाइएको डाले घाँस र बाँसका कारण उपभोक्तालाई पशुपालन गर्न सहज भएको अध्यक्ष चन्द्रमाया बलको भनाइ छ । सामुदायिक वनमा महिलाको वर्चश्व वा नेतृत्व भएमा अनियमिता कम हुने अनुभव उपभोक्ताको छ । सामुदायिक वनहरूको छाता सङ्गठन, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले २०६५ मै विधान संशोधन गरेर कार्यसमितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको थियो । त्यसैको अनुशरण गर्दै सरकारले बनाएको सामुदायिक वन मार्गदर्शनमा कार्यसमितिको अध्यक्ष तथा सचिव र उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको अध्यक्ष भारती पाठक बताउनुहुन्छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको केन्द्रीय समितिमा रहेका ८५ मध्ये अध्यक्ष र कोषाध्यक्षसहित ४५ जना महिला छन् । देशभरको क्षेत्र ६६ लाख १० हजार हेक्टर अर्थात ४४ दशमलव ७ प्रतिशत पुर्याउनमा पनि महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको महासङ्घको निष्कर्ष छ ।