काठमाण्डौ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आफू नेतृत्वको नागरिक बचाउ महाअभियानले गर्ने भनेको आन्दोलन स्थगित नभएको बताएका छन्। प्रहरी हिरासतमा रहेका प्रसाईंलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश गरेलगत्तै बाहिरिनेक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अदालतले थप एकपटक न्याय मरेको छैन भन्ने पुष्टि गरेको बताएका हुन्। 

उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आग्रह गरेपछि आजदेखि गरने भनिएको आन्दोलन र आम हड्तालको कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिएको पनि बताए। 

'यो देशमा फेरि न्याय मरेको छैन भन्ने पुष्टि भयो। सर्वोच्च अदालतलाई मुरीमुरी धन्यवाद। मलाई गैरकानुनी थुनामा राख्न मिल्दैन भनेकोमा। ७ दिनको प्रहरी हिरासतबाट मुक्त हुँदै गर्दा मेरोबारेमा चासो र चिन्ता राख्ने सबै नेपालीलाई धन्यवाद। प्रहरीले जुन गर्‍यो त्यसका लागि पनि धन्यवाद,' उनले भने, 'साथै हामीले जुन हिसाबले यो अभियान र आन्दोलनलाई अघि बढायौँ- हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका हैनौँ। मोडल मात्रै चेन्ज गरेका हौँ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले स्पेसल रिक्वेस्ट गरेकोले।'

उनले आफू नेतृत्वको नागरिक बचाउ महाअभियानले उठाएका मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्नका लागि वार्तामा बसौँ भनेको पनि बताए।  

'तपाईंले उठाएको जीविकोपार्जनको माग, गरिब जनतालाई धनी बनाउने मागहरू छन् ती पूरा गर्न हामीले गर्न सक्ने काम हामी गर्छौँ भनेर उहाँहरू (प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री)ले भन्नुभयो। त्यस्तै देशमा आगो लागेका बेला आगो नलगाऔं भन्नु भयो। हामी पनि हिंसा चाहँदैनौँ भनेपछि वार्तामा बसिएको हो,' उनले भने, 'यही आधारमा हिजो राति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वार्ता भयो र एउटा सहमति बन्यो। अघिल्लो सरकारले थुन्ने, आवाज बन्द गराउने काम गरेको थियो। यो सरकारले हाम्रो कुरा सुन्ने भन्यो। त्यसैले हामी छलफलका लागि तयार भयौँ।' 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएसँगै उनी रिहा भएका हुन्। प्रसाईंलाई छोरा निराजनको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता निराजन पाण्डेले  जानकारी दिए। 

गत सोमबार मध्यराति प्रसाईंलाई भक्तपुरस्थित निवासबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनले दिएको अभिव्यक्तिका कारण सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुगेको प्रहरीको दाबी छ। सोही कसुरमा मंगलबार उनलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न लिएको प्रहरीले शुक्रबार फेरि ५ दिन म्याद लिएको थियो।  

तर, प्रसाईंलाई गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा उनका छोराले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए। 

मंसिर ३ गते दर्ता भएको निवेदनमा ४ गते बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश गरेको थियो। आदेशअनुसार नै प्रहरीले आइतबार प्रसाईंलाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।  

प्रसाईंले आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन आम हड्ताल र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।  आम हड्ताल विफल बनाउन प्रहरीले प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो।  

तर, प्रसाईंको नागरिक बचाउ महाअभियानले आन्दोलनको तयारी अगाडि बढाएपछि सरकारले शनिबार राति वार्ता गरेको थियो।  

वार्ताको क्रममा प्रसाईं समूह र सरकारबीच आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर थप छलफल गर्ने सहमति भएको थियो। अबको वार्ता प्रसाईंसहित हुनेछ। अदालतको आदेशमा प्रसाईंलाई रिहा गर्नुको कारण यसविषय समेत उल्लेख गरिएको छ।