राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र वर्तमान संविधान र संसदबाटै निकास खोज्ने कि विकल्पमा जाने भन्नेमा गम्भीर मतभेद देखिएको छ ।

सभापति रवि लामिछाने पक्ष संविधान र व्यवस्थाकै विकल्पमा जानुपर्ने मनस्थितिमा देखिएको छ भने उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले पक्ष संविधान, संसदीय प्रणाली र व्यवस्था जोगाएर निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको दोश्रो दिन मंगलबार लामिछानेसहित रास्वपाका २० सांसद (उपसभामुख इन्दिरा नाराबाहेक) ले सामूहिक राजीनामा घोषणा गरेका थिए । राजीनामापत्रमा उपाध्यक्ष डोरप्रसाद अर्यालबाहेक अरुको हस्ताक्षर छैन ।

सभापति लामिछानेले नख्खु कारागारबाट सामूहिक राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि अर्यालले विज्ञप्तिमार्फत सबै सांसदको नाम लेखेर राजीनामा घाषणा गरेका थिए । वर्तमान संसदले कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दाको हल निकाल्न असमर्थ भई वैधता गुमाएको भन्दै शिघ्र अन्तरिम नागरिक सरकार गठनको प्रस्तावसहित आफूहरुले सामूहिक राजीनामा बुझाएको अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
आफूहरुसँग परामर्श नै नगरी राजीनामा घोषणा गरिएकामा बहुत सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । उक्त विवाद सार्वजनिक रुपमै सतहमा आएको छ ।
सांसद तोसिमा कार्कीले संसद विघटन हुनुपर्ने बताएकी छन् । अर्की सांसद् सोबिता गौतमले भने कुनै पनि हालतमा संसद् विघटन गर्न नहुने पक्षमा उभिएकी छन् । कार्की लामिछाने र गौतम वाग्ले निकट मानिन्छिन् ।

सांसद कार्कीले दुई वर्षको संसदीय अभ्यासले सिकाएको कुरा भन्दै वर्तमान संविधानले स्थिर सरकार दिन नसक्ने र जनमतको धज्जी उडाउने गरी सरकारमा गठबन्धनका खेलहरु मात्र खेलिने भएकाले एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र प्रदेशसभा खारेजीको माग गरेकी छन् ।

‘वर्तमान संविधानले स्थिर सरकार दिन सक्दैन र जनमतको धज्जी उडाउने गरी सरकारमा गठबन्धनका खेलहरू मात्र खेलिन्छन् त्यसैले पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री ल्याउने र प्रदेश सरकार खारेज गर्ने हिम्मत अब राख्नुपर्छ,’ कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् ।

‘अब ढिला नगरी यो संसद विघटन गरिनुपर्छ। त्यसपछि अन्तरिम सरकारले परिमार्जित नयाँ नेपालको संविधानअनुसार चुनाव गराएर जनताको स्थिर सरकार बनाउनतिर अग्रसर हुनुपर्छ ।’

सांसद गौतमले भने संसद विघटन हुँदा जनतामा निहीत सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता संकटमा पर्ने भन्दै त्यसो गर्न नहुने बताएकी छन् । जनताको सर्वोच्चता संकटमा पार्ने गरी संसद मुलुकलाई विघटनको दशामा लान नहुने उनको मत छ ।

कानुन बनाएरै भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्न सकिने गौतमले बताएकी छन् ।

‘भ्रष्टाचारीको विरूद्ध म जति कटिबद्ध छु, नेपालको यो व्यवस्था बचाउन पनि त्यतिकै अडिग छु । नेताहरू पो भ्रष्ट भएका हुन् । सही मान्छे जनताले निर्वाचित गरेर पठाए भने कानुन बनाएर भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनको दायरामा लिएर आएर तिनका सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण गर्न सम्म पनि सकिन्छ नि । बस नेपाली जनताले सही मान्छे निर्वाचित गरेर पठाउनुचाहिँ पर्यो । यो जनताको सर्वोच्चता कायम हुन्जेलसम्म मात्रै सम्भव छ फेरि । जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने भनेको नेपालको संसदले यो विघटन गर्न पाइँदैन’, उनले सााकजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै भनेकी छन्, ‘जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने संस्था विघटन हुनु भनेको जनताको सर्वोच्चता संकटमा पर्नु हो । देशको सर्वोच्चता संकटमा हुनु हो । नेपाली जनतामा निहीत रहेको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता संकटमा हुनु हो । जुन संविधानमा लेखिएको छ, त्यो नै संकटमा हुनु हो । संसद विघटन हुनुचाहिँ स्वीकार्य छैन ।’