अविनाश आचार्य, बारा, १५ फागुन ।  स्थानीय स्तरमा आईपर्ने सम्भावित विपद् र त्यसबाट हुनसक्ने क्षतीको न्युानिकरणका लागि सरकारले सात सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा ‘विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन समिति’ गठन गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । समितिले विपद् व्यवस्थापन कोष नै स्थापना गरी रकम खर्च गर्न सक्छन् । तर स्थानीय तहमा गठित समितिले भने वर्षेनी हुने क्षती न्युनिकरण भन्दा पनि राहत र उद्दारमा रकम खर्चिरहेका छन् ।
रमौलीका राजेश्वर कुशवाहा जस्तै जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका भित्रका ११ वटा वडाका २५ हजार नागरिक वर्षेनी बाढीको त्रासमा बाँचिरहन्छन् । वर्षायाममा आकास हेरेर निदाउनुपर्ने बाध्यता सुनाउने उनिहरु नदि नियन्त्रण गरि बाढीको दिर्घकालिन समाधान चाहान्छन् । तर उपमहानगरको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन समिति भने घर बगाएपछि क्षतीको हिसाब निकाल्न मात्रै बस्ती पुग्छ । गतवर्ष वर्षात्को समयमा बकैया नदिको कटानले सिङ्गो निजगढ बगेर जाने त्रास थियो । स्थानीयस्तरबाट गरिएको रोकथामले कटान त जोगियो त्रासभ ने अझै हटेको छैन । 
तर विपद् जोखिम न्युनिकरणकै लागि वर्षेनी झण्डै ५५ लाख रुपयाँ छुट्याउने निजगढ नगरपालिकाले त्यो रकम विपद् पछिको राहतमा सिध्याउँदै आएको बताउनुहुन्छ निजगढका मेयर सुरेश कुमार खनाल ।विपद् जोखिम न्युनिकरण भन्नाले, विपद्पूर्व गरिने जोखिमको बिश्लेषण तथा मूल्यांकन, विपद् रोकथाम वा विपद्बाट हुने क्षतीको न्युनिकरण तथा विकासमा जोखिमलाई कम गर्ने भनि सम्झनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर बाराका स्थानीय तहमा यो अभ्यास नभएको महागढीमाई नगरपालिकाका उपमेयर तारादेवी कानुले बताउनुभयो । 
बाढी र आगलागिको उच्च जोखिममा रहको बारामा पछिल्लो तीन वर्ष यतामात्रै विपद्बाट एक सय दुई जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्रहरीसँग छ । यही अवधिमा नागरिकको ३१ करोड २३ लाख बराबरको धनमाल क्षती भएको छ । तर स्थानीयस्तरका विपद् व्यवस्थापन समिति क्षती न्युनिकरणमा चासो राख्दैनन् । स्थानीय तह र त्यहाँ गठित विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन समितिहरु विपद्पछिको राहतभन्दा बढी पुर्वतयारीमा केन्द्रीत हुने हो भने हरेक वर्ष हुँदै आएको मानविय तथा भौतिक क्षती धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने देखिन्छ ।