'संघीय संसद्को अधिवेशन सम्भवतः माघ दोस्रो साताका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको छ । संसद् अधिवेशन बोलाउनका लागि पनि हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौं । १५ दिन राखेर अधिवेशन बोलाउने अभ्यास भएकाले सोहीअनुसार काम भइरहेको हो,' मन्त्री गुरुङले भने, 'अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको संवैधानिक अधिकार हो । मुलुकमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकार सरकारलाई छ । राष्ट्रिय विपत्ति, आर्थिक संकटको बेला अध्यादेश ल्याएर तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।'

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि पछिल्लो तीन अध्यादेश सिफारिस गरिएको मन्त्री गुरुङको दाबी छ । 'अहिले पनि अर्थतन्त्र कोमामा त नभनौं, आईसीयूमा छ । त्यसलाई वार्डमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौं, त्यसका लागि धेरै कानुन बाधक भएका थिए, केही कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र केहीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने भयो । हामीले सोचेजस्ता कानुन बनेका छैनन् । मुलुकको सुस्ताइरहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नकालागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो,' उनले भने ।

संसद्मा विधेयक लैजाँदा समयमा पास नहुने भएकाले पनि तत्कालका लागि कानुनी अड्चन हटाउन अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । 'अहिले नै संसद्को अधिवेशन बोलाए पनि विधेयक संसद्मा पेस गरेर दुवै सदनमा पठाउने । संसदीय समितिमा पठाउने र छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस कारणले पनि विधेयक ल्याएको भए हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुने सम्भावना हुने नदेखेर अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो । हामीले सोचेजसरी र चाहेजसरी कानुन बन्न सकेका छैनन्,' उनले भने, 'अध्यादेश ल्याए त तत्काल लागू भइहाल्छ । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उपचार गर्न सकिन्छ भनेर अध्यादेश ल्याएको हो ।'