भरतपुर । चितवनका दुई नगरपालिकामा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा हुने भएको छ । खैरहनी र माडी नगरपालिका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणाको अन्तिम तयारीमा रहेका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले माडी र खैरहनी नगरपालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि निर्णय गरेको छ ।

पालिकाले जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थी तथा शिक्षक संख्या, शैक्षिक गुणस्तरलगायतको विवरण बागमती प्रदेश सरकारमा पठाएका थिए । सोही आधारमा चितवनका दुई पालिका माडी र खैरहनीलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि निर्णय गरेको बागमती प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक दीपेन्द्र सुवेदीले बताए ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणाका लागि चितवनबाट खैरहनी र माडीले मात्र आवेदन हालेका थिए । निर्देशक सुवेदीले भने, ‘खैरहनी र माडीले मापदण्डहरु पूरा गरेका छन्, ती पूरा भएपछि चितवनको माडी र खैरहनीलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणाका लागि अनुमति दिएका छौँ ।’

उनका अनुसार माडी र खैरहनी पालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा जेठ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने छ । निर्देशक सुवेदीले भने, ‘यो वर्ष बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका १३ जिल्लाका १८ वटा पालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्नेछ, जसमा चितवनको खैरहनी र माडी नगरपालिका परेका हुन् ।’

चितवनका सात पालिकामध्ये अन्य पालिकाहरुले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि प्रदेश सरकारमा आवेदन दिएका थिएनन् । ‘चितवनका अन्य पाँच पालिकाले आवेदनसमेत दिएनन्, अन्य पालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणाका लागि ल्याकत राख्न सकेनन्’, निर्देशक सुवेदीले भने, ‘बागमती प्रदेशका २२ वटा पालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणाका लागि आवेदन दिएका छन्, यीमध्ये यो वर्ष १८ वटा पालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्नेछौँ ।’

बागमती प्रदेशमा दोलखा जिल्लाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरिसकेको छ । खैरहनी र माडीले यो वर्ष अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्नेछन् । कक्षा ८ सम्म सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा बनाउने नीति लिएको छ ।

घोषणापछि कक्षा ८ सम्म कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीबाट एक रूपैयाँ पनि लिन पाउने छैनन् । प्रदेशले घोषणालगायत ११ वटा मापदण्ड पूरा गर्नका लागि पालिकालाई ४५ लाख ६० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रदेशका निर्देशक सुवेदीले भने ।

चितवनमा निःशुल्क भने पनि धेरै सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट सहयोगको नाममा शुल्क लिने गरेका छन् । निजी स्रोतको शिक्षकलाई तलब खुवाउन परेका कारण विद्यार्थीबाट सहयोग रकम भन्दै शुल्क असुल्ने यहाँका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा हुनै सकेको छैन । चितवनमा अझै विद्यालयबाहिर विद्यार्थी छन्, जसका कारण अनिवार्य शिक्षामा जिल्ला पुग्नै सकेको छैन ।

बागमती प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक सुवेदीका अनुसार स्थानीय तहको साझेदारीमा पालिकाहरुलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको हो ।

खैरहनी नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी राजु बानियाँले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणाका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाइएको बताए । उनले भने, ‘यसका लागि पालिका सक्षम नै छ, कार्यक्रमहरु अगाडि बढेका छन् ।’ उनले दरबन्दी कम भएका विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक पठाइएको बताए । खैरहनीमा २७ विद्यालय छन् । यहाँ एउटा पनि नमुना र प्राविधिक धारका विद्यालय छैनन् ।

माडी नगरपालिकाकी शिक्षा अधिकृत सुनिता खतिवडाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणाका लागि तयारी गरिरहेको बताइन् । उनका अनुसार प्रदेशबाट बजेट निकासा भएपछि अझ कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्छ । चितवनपोष्ट दैनिकबाट