काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि भन्दै सरकारले देशभरबाट पाँच वर्षयता नागरिकको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिरहेको छ। सरकारसँग एक करोड ३० लाख ६४ हजार आठ सय ११ जना नागरिकको बयोमेट्रिक विवरण संकलन रहेको छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म एक लाख ८४ हजार कार्ड मात्रै वितरण गरेको छ।

आव २०७५/७६ देखि २० अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने गरी राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। अहिलेसम्म १७ लाख छपाइ भए पनि नागरिकले कार्ड नै लिइरहेका छैनन्। विभागका सूचना अधिकारी नवराज जैसीले १० लाख कार्ड छपाएर जिल्ला पठाएको भए पनि पूरै बाँढ्ने काम नै नभएको बताए।

‘कार्ड व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर लिनु पर्छ। धेरैजसो नागरिकले कार्डमा चासो नै देखाएका छैनन्। कतिपय विवरण भरेर विदेश गएका रहेकाहरूको कार्ड जिल्लामा त्यसै थन्किरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ उनले भने।

राज्यबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा त्यस्ता सेवा सुविधाको माग गर्दा परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको मुख्य आधार तथा व्यक्तिको पहिचानको प्रमाणको रूपमा मान्यता दिइने भन्दै सरकारले नागरिकबाट विवरण संकलन गरेको थियो। तर सरकारले सेवा प्रवाहसँग आवद्धता गर्न नसकेपछि यसको उपयोगितामाथि नागरिकबाट संशय आएको छ। सरकारले पनि यसबारे पर्याप्त चासो दिएको छैन।

गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना २०७८ मा परिचयपत्र नम्बर प्रणालीमा नागरिकता, पासपोर्ट, सवारीचालक अनुमतिपत्र आदि एकीकृत गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रका रूपमा बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने उल्लेख थियो।

सरकारले दुई वर्षभित्र एक करोड नागरिकलाई परिचयपत्र बाँढ्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, राज्यले प्रदान गर्ने सेवा यससँग आवद्ध गर्न नसक्दा विवरण दिएका व्यक्तिसमेत कार्ड लिन जिल्लामा कमै उपस्थित भएका छन्। सोही कारण छापिएका कार्ड पनि त्यसै थन्किएका छन्। ‘जिल्लामा हजारौँ कार्ड त्यसै थन्किएका छन्। मोबाइलमा म्यासेज पठाउँदा पनि कार्ड लिन कोही आइरहेका छैनन्,’ सोलुखुम्बु जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

संविधानको धारा ५१ ले एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गरी राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आवद्ध गर्ने परिकल्पना गरेको छ। बहुउपयोगी नाम दिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सरकारले नीति कार्यक्रम र योजनामा उच्च प्राथमिकता दिएको थियो। तर, अहिले यसको उपयोगिता र महत्त्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।