इच्छाकामना । इच्छाकामना–२ की माया चेपाङ दिउँसोको समयमा गोठालो जान्छिन् । गाईवस्तु चराउनु उनको नियमित कर्म हो । नियमित कामभन्दाबाहेक उनी हिजोआज गोठालो जाँदाकै समयमा निगुरो टिप्न थाल्छिन् । नजिकका खोल्साखाल्सीमा निगुरो टन्नै छन् । उनी भन्छिन्, ‘अरु बेलाजस्तो गाईवस्तु मात्र हेर्न पर्दैन, निगुरो टिप्टै जम्मा गरेर बेच्न थालेको छु ।’
वर्षात्को समय सुरू भएकाले खोल्साखोल्सीमा निगुरो टन्नै पाइन्छ । ‘हरियो कालो ठूला–ठूला डाँठ र हेर्दै खाऊँखाऊँ लाग्ने भएकाले निगुरो सजिलै बिक्ने गर्छ’, उनले भनिन् । बेच्नका लागि उनीहरुको बजार भनेको फिस्लिङ र शक्तिखोर नै हो । आफैँ बजारसम्म पुग्न पर्दैन । टिपेर एक ठाउँमा जम्मा गर्ने र गाउँका मान्छेले बजारसम्म झार्ने गरेका छन् । एउटा मुठा अधिकतम तीस रूपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ ।
आफूले कुनै लगानी नगरी वनजंगलमा भएको तरकारी टिपेर बेच्न पाउँदा यहाँका विपन्न नागरिकलाई भने आर्थिक सहयोग भएको छ । घरखर्च टार्नका लागि सहयोग भएको उनी बताउँछिन् ।
मायाटारमा होटल सञ्चालन गरी बसेका स्थानीय टीका गुरूङले खानाको परिकारमा पनि पाहुनाले निगुरो नै रोज्ने गरेको बताए । ‘निगुरो मन नपराउने कमै हुँदा रहेछन्’, उनले भने, ‘यहाँ आउनेहरुले किनेर लान खोज्छन्, गाउँलेहरुले बेच्छन् ।’ अरु हरियो सागपातभन्दा निगुरो नै रोज्ने गरेकाले यो समयमा पाहुनाका लागि आफूले निगुरोसहितको भोजन व्यवस्था गर्ने गरेको गुरूङको भनाइ छ ।
एक सिजनमा २५ लाख रूपैयाँसम्मको निगुरो कारोबार हुने गरेको उनी बताउँछन् । गाउँमा अरु तरकारी बाली नहुने भएकाले मानिसहरुलाई यो सिजनमा निगुरो किनबेच गर्दा आयआर्जनका लागि सहयोगी बनेको इच्छाकामना–२ का वडा अध्यक्ष पञ्चबहादुर प्रजाले बताए । अधिकांश चेपाङ समुदायका लागि यतिखेर थोरै भए पनि आम्दानीको स्रोत बनेको उनी बताउँछन् । निगुरो बेचेरै लाखौँ रकम गाउँ आउँछ, विपन्नका लागि यसले ठूलो सहयोग गरेको छ’, उनले भने ।
‘भीरपाखामा गरेको खेतीले कति दिनलाई खान पुग्छ र ! खानका लागि नपुग्ने ठाउँमा केही उत्पादन गरेर बेचौँ भन्दा पनि पाइँदैन’, वडा अध्यक्ष प्रजाले भने, ‘वर्षात्को समयमा जंगलमा पाइने निगुरोले यहाँका गरिब जनताका लागि केही भने पनि आयआर्जनमा राहत भएको छ ।’ स्वास्थ्य उपचार, पढाइ र अन्य खाद्यवस्तु किन्नका लागि थोरै भने पनि रकम जोहो हुने गरेको वडा सदस्य एकबहादुर गुरूङले बताए ।
निगुरोको मह¤वबारे जानकारी दिन सके यसको माग बढ्ने र आममानिसले पनि प्राकृतिक उत्पादन खान पाउने जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । चितवनपोष्टबाट