सिमलढाप । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं. ७ मा रहेका अधिकांश सामुदायिक वनहरुले स्थानीय स्तरमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा भएको शिक्षक अभाव पूर्ती गर्न वार्षिक लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेर शिक्षक पाल्दै आएको पाईएको छ । सरकारी निकायबाट उपलब्ध दरबन्दीबाट शिक्षक र कर्मचारीको आवश्यकता पूरा नभएका केही विद्यालयहरुमा स्थानीय सामुदायिक वनले वार्षिक लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेर शिक्षक पाल्ने गरेको पाईएको हो । 

उक्त वडामा रहेका ७ वटा सामुदायिक वन मध्य चण्डिस्थान सामुदायीक वन स्याङ्गदी, रानीखोला सामुदायीक वन सिमलढाप, कालीखोला देउराली सामुदायिक वन भालुमारा, कालिका पिपलटार सामुदायिक वन पिपलटार र तीनकन्या सामुदायिक वन गर्दासले स्थानीय स्तरमा रहेका विद्यालयहरुमा शिक्षक पाल्ने गरेका हुन् ।

गर्दासमा रहेको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका लागि तीनकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २०५६ सालदेखि नै शिक्षक पाल्दै आएको छ । कुनै समय आठ जनासम्म शिक्षक पालेको सामुदायिक वनले स्थानीय तह आएपछि अहिले एक जना शिक्षक पालिरहेको वनका अध्यक्ष मानबहादुर मगरले बताए । उनका अनुसार कक्षा १२ सम्म पढाउने एक जना शिक्षकलाई सरकारी सुविधा अनुसारको तलबभत्ताको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

विद्यार्थी संख्या र विद्यालयको आवश्यकताअनुसारका शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्था मिलाइदिन गाउँपालिकासँग माग गरे पनि पालिकाले सक्नेजति व्यवस्था मिलाएको बताएपछि सामुदायिक वनले नै शिक्षक पाल्न तयार भएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा बालबालिकाको शैक्षिक उन्नतिका लागि सामुदायिक वनले शिक्षक पाल्ने निर्णय गरेको हो’, उनले भने, ‘पालिकाले या संघीय सरकारले व्यवस्था नमिलाएसम्म हामी पाल्न तयार छौँ ।’

विद्यालयका लेखापाल योगेन्द्र मगरका अनुसार ४०० विद्यार्थी अध्ययनरत यो विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी गरी १९ जना कार्यरत छन् । सामुदायिक वनले २०५६ सालदेखि नै शिक्षक पाल्दै आएको उनले बताए ।

यस्तै भालुमारा, सुन्दरबस्तीमा रहेको राष्ट्रिय देउराली आधारभूत विद्यालयमा पनि सामुदायिक वनले शिक्षक पाल्दै आएको थुप्रै वर्ष भयो । विद्यालयको स्थापनाकालदेखि नै सामुदायिक वनले शिक्षक पाल्दै आएको कालिखोला देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष देवलाल गुरूङले जानकारी दिए । कक्षा १ देखि ८ सम्म पढाइ हुँदै आएको यो विद्यालयमा शिक्षक अभावकै कारण मावि बनाउन नसकिएको उनले बताए ।

‘२०६५ सालमा स्थापना भएको विद्यालय सरासर कक्षा ८ सम्म आइपुग्यो । तर शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउन नसक्दा दुई वर्षदेखि कक्षा रोकियो’, सामुदायिक वनका अध्यक्ष गुरूङले भने, ‘स्थापनाकालमा चार जना शिक्षक पाल्नु परेको थियो । अहिले एक जना शिक्षकलाई पोसाक भत्तासहित पूर्णरुपमै सामुदायिक वनले तलबको व्यवस्था मिलाएको छ ।’ अन्य दुई जना शिक्षकलाई पनि आधा तलब सुविधा सामुदायिक वनले नै व्यवस्था मिलाउँदै आएको उनले बताए ।

गाउँमा मावि बनाउन नसक्दा भालुमारेका विद्यार्थी कक्षा ९ मा भर्ना हुन गर्दाससम्म पुग्छन् । कोही पदमपुरको भीमोदय नमुना मावि पुग्ने गरेका छन् । कालिखोला देउराली सामुदायिक वनले हाल वर्षमा करिब चार लाख ७५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको उनले बताए । ‘निजी तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई भार नबोकाउने भनेर पालिकाले घटाएपछि कम भएको हो’, अध्यक्ष गुरूङले भने, ‘त्यति हुँदा पनि सामुदायिक वनले शिक्षक पाल्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छैन ।’

विद्यालयको आम्दानीको स्रोत नहुनु र सरकारले व्यवस्था मिलाउन नसक्दा मावि चलाउने विद्यालय आधारभूत तहमै अड्किनु परेको उनको भनाइ छ । ‘शिक्षक आवश्यकता भयो भनेर अभिभावकलाई उठाउने कुरा पनि भएन’, उनी भन्छन्, ‘सामुदायिक वनले पनि कतिसम्मको व्यवस्था मिलाउने भन्ने हुन्छ । त्यसैले, यो विषयमा सरकारी क्षेत्रले नै अवस्था र आवश्यकता हेरेर काम गर्नुपर्छ ।’ ३१५ जना विद्यार्थी रहेको यो विद्यालयमा ११ जना शिक्षक तथा कर्मचारी छन् ।

यसैगरी सिमलढापमा रहेको रानीखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पनि आडैमा रहेको रानीखोला माविमा कार्यरत ३ जना मावि शिक्षकको तलब व्यहोर्ने गरेको अध्यक्ष राजकुमार मगरले बताए । उनका अनुसार शिक्षकको तलबका लागि वनले वार्षिक ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गर्ने गरेको छ ।

इच्छाकामना गाउँपालिकाले पनि पालिकाभित्र वडा नं–७ का केही विद्यालयले शिक्षक पाल्दै आएको बताएको छ । ‘पाँचवटा विद्यालयमा सामुदायिक वनले शिक्षकको व्यवस्था गरेको छ’, पालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरूङले भने, ‘वनलाई पालिकाले शिक्षक पाल्नैपर्छ भनेर बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको छैन । स्थानीयले आवश्यकता महसुस गरेर वनले पाल्दै आएको हो ।’

पालिकाले आवश्यकता महसुस गरेको खण्डमा आफैँले शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सक्ने उनले बताए । ‘पालिकाले कुनै पनि विद्यालयमा शिक्षक थप्नैपर्छ भनेको छैन । स्थानीयले नै आवश्यकता महसुस गरेर व्यवस्था गरेको हो’, उनले भने ।