भालुमारा । इच्छाकामना गाउँ–पालिकाको समग्र बसोवास हेर्ने हो भने अधिकांश गाउँ आदिवासी जनजाति समुदायले ढाकेको छ । त्यसमा पनि वडा नं. ७ दाहाखानी क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी बसोवास आदिवासी जनजाति समुदायकै छ । तामाङ, चेपाङ, मगर, गुरूङ लगायतका समुदायको मुख्य बसोवास रहेको वडा हो यो । केही प्रतिशत दलित समुदाय र औँलामा गन्न सकिने गरी खसआर्य समुदायको पनि बसोवास छ । तर, पुस्तौँदेखि बसोवास गर्दै आएको यही वडामा अधिकांशको हातमा जग्गाधनी पुर्जा छैन । 

वडाअध्यक्ष बमबहादुर थापा मगरका अनुसार करिब एक हजार तीन सय घरधुरी रहेको यो वडामा मुस्किलले ३०० जनाको हातमा लालपुर्जा परेको छ । बाँकी सबै  लालपुर्जा  पाउने  आशमा छन् । ‘त्यसमा पनि ८० प्रतिशत अव्यवस्थित र २० प्रतिशत सुकुम्बासी होलान्’ –वडाअध्यक्ष मगरले अनुमान लगाए । उनका अनुसार २०५४ सालमा भएको नापजाँचबाट करिब ५० घरधुरीले सेतो पुर्जा पाएका थिए । उनीहरुले सम्भवतः यही आर्थिक वर्षभित्रमा लालपुर्जा पाउने प्रक्रियामा छ । ‘२०५४ सालमा नापजाँच हुँदा बस्ती पनि पातलो थियो । अहिले बढेको छ’ –उनले भने । 

पटकपटक भूमि आयोग गठन भए पनि काम नहुँदा स्थानीयले आफ्नो अधिकार समेत पाउन नसकेको उनले बताए । यसपटक बल्ल जग्गा नापजाँचको प्रक्रिया सुरू भएको उनले बताए । ‘फाराम सबैले भरेका छन् । जग्गा नापजाँचको काम बल्ल सुरू भएको छ’ –वडाअध्यक्ष मगरले भने ‘अहिलेसम्ममा बल्ल भालुमारा, स्याङ्दी र गर्दासमा नापजाँच भएको छ ।’ 

अहिलेसम्म जग्गा जमिन भएर पनि राज्यबाटै जनपक्षीय काम हुन नसक्दा जनताले आफ्नो हातमा पुर्जा नपाएको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार आएपछि पनि पटकपटकको पहल र  छलफलबाट मात्रै जग्गा नापजाँचको काम सम्भव भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले यो कामलाई हामीले स्थानीय सरकार आएपछिको एउटा उपलब्धि नै मानेका छौँ’ –उनले भने । 

यो वडामा अधिकांश गोरखा, लमजुङ, धादिङ लगायतका जिल्लाबाट पुस्तौँ पहिले नै बसाईँ सरेर आएकाहरु बस्दै आएका छन् । तर, स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबारे सरकारले  कुनै प्रक्रिया नचालिदिँदा स्थानीय ढुक्क भएर बस्न नपाएको उनले बताए । राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुले मतदान भण्डारण मात्रै बनाउँदा कति पुस्ताले आफ्नो अधिकार नपाउँदै प्राण त्यागिसकेका छन् । 

‘तैपनि नयाँ पुस्ताले पाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ’ –उनले भने । यो वडा जिल्लाकै सुविधा–सम्पन्न स्थानीय तह भरतपुर महानगरपालिकासँग सिमाना जोडिएको ठाउँ भए पनि विकासका हरेक क्रियाकलापमा पछि परेको छ । अहिलेसम्म वडाको सबै गाउँमा बिजुली बत्ती र सडकजस्ता पूर्वाधारले छुन सकेको छैन । २० वर्षपछि पुनः सुरू भएको स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल पनि एक वर्ष सकिँदै गर्दा बल्ल विकासको कामले थोरै भए पनि गति लिन थालेको वडाको दाबी छ ।