उषा तामाङ, काठमाण्डौ । एउटा अध्ययन अनुसार न्याय नपाइने जोखिमले ६६ प्रतिशत महिला, हिंसा सहेरै बस्छन् । घरेलु हिंसामा परेको छु भनेर थाहा नपाउने महिलाको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ । लैङ्गिक हिंसामा परेका मध्ये २२ प्रतिशत महिला मात्रै न्यायको लागि लडाइँ लड्छन् ।

पीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्नेहरूले पनि विभिन्न किसिमका चुनौती भोग्नुपर्छ । सबै जिल्लामा हिंसा पीडितलाई राख्ने व्यवस्था छैन । दैलेखको सामाजिक सेवा केन्द्र नेपालले सञ्चालन गरेको महिला र बालबालिका सेवा केन्द्रमा सयौँ पीडितलाई राखेर न्यायका लागि सहजीकरण गरिदिएको छ ।

लैङ्गिक हिंसामा परेकालाई लक्षित गर्दै देशभर ९४ अस्पतालमा एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी¬¬) स्थापना गरिएका छन् । त्यस मध्ये ६० ओसीएमसीले ११ हजार पीडितलाई सहजीकरण गरेको छ । त्यहाँ पुग्ने पीडितलाई स्वास्थ्य उपचार, पीडितको अवस्था झल्काउने मेडिकल रिपोर्ट, मनोपरामर्श लगायतका सेवा उपलब्ध गराइन्छ । सो क्रममा हुने कतिपय घटना चिकित्सकका लागि पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छन् ।

महिला पुनस्र्थापना केन्द्रमा गत वर्ष एक हजार आठ सयभन्दा बढी अनि नेपाल प्रहरीमा तीन हजार आठ सय लैङ्गिक हिंसाको उजुरी दर्ता भएका छन् । कतिपय जिल्लामा हिंसामा परेकाहरुलाई मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराइन्छ ।

धनुषामा ६ वर्षदेखि हिंसा पीडितलाई मनोपरामर्श सेवा दिँदै आउनुभएका लक्ष्मी तामाङको अनुभवमा बल्ल तल्ल हिंसाबारे बोलेका पीडितलाई न्याय दिलाउन सजिलो छैन । पीडितलाई न्याय पाउन सजिलो होस् भनेर, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार लैङ्गिक हिंसाका उजुरी मध्ये ५० प्रतिशत दोहोरिएर आएका घटनाहरू हुन्छन् । न्यायका लागि सङ्घर्षरत अधिकांश हिंसा पीडित परिवारबाटै बहिष्कृत भइरहेका छन् अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, पीडितका लागि सीपमुलक तालिम कार्यक्रम तथा उचित बासको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ भने न्यायिक प्रक्रियामा आनाकानी र ढिलाइ हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ ।