काठमाडौँ । ‘काठमाडौं महानगरको बहाल व्यवस्था कार्यविधि’ को मस्यौदा विधायन समितिमा पठाइएको छ।

महानगरकी उपमेयर एवं राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको राजस्व परामर्श समितिले बैठकले कार्यविधिमाथि दफावार छलफल गरेर विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा महानगरका निर्देशक एवं विधायन समितिका सदस्य सचिव वसन्त आचार्यले कार्यविधि प्रस्तुत गरेका थिए।

मस्यौदा कार्यविधिमा ६ वटा परिच्छेद र एउटा अनुसूची छ। मस्यौदामा महानगरपालिकाभित्र बस्ने तथा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि संरचना, स्थान वा जग्गा बहाल वा लिजमा लिँदा/दिँदा अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसरी गरिएको सम्झौताको एक/एक प्रति लिने/दिनेले राख्ने र एक प्रति वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ।

सम्झौतामा लिने/दिने पक्षको नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर, भाडामा लिएको स्थान वा संरचनाको क्षेत्रफल तथा कित्ता नम्बर जस्ता विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ। यस्तै भाडा रकम वृद्धि कति र कसरी हुने, विजुली, पानीको शुल्क कसले बुझाउने, वहाल कर कसले बुझाउने, मर्मत कसले गर्नेजस्ता विषय उल्लेख हुनुपर्नेछ। सम्झौतामा बहाल कर सम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएन भने कर बुझाउने दायित्व बहालमा दिने पक्षको हुनेछ।

वहालमा दिनेले आफूले दिएको स्थान निर्वाध उपयोग गर्न दिने, पानी, बिजुली र शौचालय अनिवार्य उपलब्ध गराउने, सुरक्षा, सुव्यवस्था र आत्मसम्माजनक व्यवहार गर्ने जस्ता प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी लिनेले समयमा बहाल रकम भुक्तानी गर्ने, आफ्नै ठानेर सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, अरुलाई अशान्ति र हैरानी हुने काम नगर्ने जस्ता दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेछ।

कार्यविधि लागू हुनुअघि वहालमा लिने दिनेले व्यवस्था लागू भएको ९० दिनभित्र कार्यविधिबमोजिम सम्झौता गरेर लिने/दिने वा बुझाउने गर्नुपर्नेछ। सम्झौतामा गणीतीय भुल भए १५ दिनभित्र सच्याउन सकिनेछ। गैरनाफामुलक संघ संस्था वा सरकारी तथा पर्ती जग्गामा रहने पनि वहाल करदाता हुनेछन्। तर बहाल कर तिरेकै आधारमा त्यस्ता ठाउँका स्वामित्व भने प्राप्त हुनेछैन। वहाल रकममा महानगरको आर्थिक ऐनमा भएअनुसार समयमा बुझाउनेलाई प्रोत्साहन र नबुझाउनेलाई जरिवाना हुनेछ।