सजना तिमल्सिना, काठमाडौंँ । राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका शिक्षाको विषय औपचारितकतामा मात्रै सीमित हुने गरेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा निशुल्क शिक्षादेखि गुणस्तरीय शिक्षाका विषय उल्लेख गरेका छन् ।

धेरैजसो राजनीतिक दलले कक्षा १२ सम्म निशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता २०७० साल अघि नै गरेका थिए । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले नै माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हुने उल्लेख गरेको छ । यो विषयलाई राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा दोहो¥याइरहेका छन् ।

राजनीतिक दलले शिक्षा क्षेत्रको समग्र र गुणात्मक विकासका योजना नबनाउँदा सामुदायिक विद्यालयप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गएको योगेन्द्र माध्यमिक विद्यालय मुस्ताङका प्रधानाध्यापक गोविन्दप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो । घोषणापत्रमा हचुवाका भरमा कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा सामुदायिक विद्यालयको समस्या बुझेर त्यसको समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अघिल्ला निर्वाचनका बेला व्यक्त भएका प्रतिवद्धता किन पूरा हुन सकेनन् भन्ने कुराको आत्मसमीक्षा नगरी दलहरूले फेरि उस्तै वाचा दोहो¥याएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकार मिनाक्षी दाहालले अबका पाँच वर्षमा पनि यी घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुन नसकिने बताउनुभयो । दलका घोषणापत्रमा लागु गर्न सकिने विषय मात्रै उल्लेख गरे कार्यान्वयन पनि हुने र शिक्षा क्षेत्रमा थोरै भएपनि सुधार हुने शिक्षाविद देवीराम आचार्यको भनाइ छ ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने, विद्यालय भर्ना दर र विद्यालयमा विद्यार्थी टिक्ने दर बढाउनुपर्ने, गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, शिक्षालाई जिविका र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने जस्ता अनेकौँ चुनौती भए पनि दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।