उषा तामाङ, काठमाडाँ, १३ असार । बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुबै सदनबाट पारित भऐसँगै बाली उत्पादन हुन नसकेमा वा उत्पादनमा कमि आएमा किसानले क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुलेको छ । गुणस्तरहीन बीउका कारण किसानले घाटा व्यहोर्नुपरेमा सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले किसानलाई क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने भएको हो ।
यस्तै बीउ बिजनको परिक्षणकालागि सरकारले बीउ बिजन परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने बाटो पनि खुल्ला भएको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जनाएको छ । सीआईएनसँग कुराकानी गर्नुहुँदै समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले प्रदेश, स्थानीय तह वा कुनै व्यक्ति वा निजि संघ संस्थाले समेत प्रयोगशालाको स्थापना गर्नसक्ने जानकारी दिनुभयो । ऐन बमोजिम सूचित नभएका बीउ बिजन बिक्री गर्न समेत नपाइने सुवेदीले बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेश समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र उपयुक्त हुने बीउ बिजन सूचित गर्न चाहेमा तोकिएको मापदण्ड र प्रक्रिया पुरागरि किसिम वा जात बीउ बिजन समिति समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । बीउ बिजन ऐनसँगै बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ पनि पारित भएको छ । दुबै विधेयक २०७६ जेठ ७ मा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।