हेमन्त केसी, सुर्खेत, ५ असार । खेतीका लागि जग्गा व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष कर्णाली सरकार र बादी समुदायबीचमा भएको सहमति अझै पालन हुन सकेको छैन । 

१८ दिन लामो आन्दोलनपछि सरकारले बादी समुदायसँग सहमति गरेको थियो ।

२६ फागुन ०७७ मा भएको सहमतिमा बादी समुदायलाई जग्गा व्यवस्थापन, सीपमुलक ताालिम, व्याज अनुदानसँगै ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

बादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादी भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई सहमति गरी घर पठायो । तर सहमतिमा लेखिएका पक्ष लिएर प्रदेश सरकार हाम्रो सामु कहिल्यै आएन ।’ 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको रोहवरमा बादी समुदायसँग भएको छलफलमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव राजेन्द्र मिश्रले कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रदेश सरकार र संघर्षरत बादी समुदायबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा मुख्यगरी जग्गा प्राप्ति, बादी समुदायका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा बादी समुदायका अधिकारलाई समेत समेट्ने, ऋण अनुदान लगायतको व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएका थिए ।

तर हालसम्म पनि उक्त समयमा भएका सहमतिमा प्रदेश सरकार अघि नबढेको उनको आरोप छ । ‘सरकारले बादी समुदायसँग सहमति त ग¥यो । र सरकारका पक्षबाट सहमति कार्यान्वयनका लागि अघि बढिएन’, पाँच बुँदे सहमतिमा रोहबर समेत रहेका दलित गैरसरकारी महासंघका महासचिव जेवी विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हामी पटक–पटक सरकारलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न भनिरहेका छौं ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कार्की बादी समुदायको आधारभुत आवश्यकता परिपूर्तिको दायित्व राज्यको रहेको बताउँछन् । 

विभिन्न समुदायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि निर्माणको चरणमा अघि बढेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठ बताउछन् । 

कर्णालीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत लक्षित वर्गका लागि विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरेको बताउँछन् ।