काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अदालतले तथ्यमा आधारित,निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट समाचार सम्प्रेषण गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारको छानबिन र अनुसन्धान संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ ।
न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिएको संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा आमजनता तथा सेवाग्राहीमा भ्रम र नकारात्मक असर नपर्ने गरी तथ्यमा आधारित निष्कर्ष प्राप्त नभएसम्म कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न पनि अदालतले आग्रह गरेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको गरिमाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा अदालतको धारणा सोध्दा प्रवक्ता क्षेत्रीले विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको विषय नै आधिकारिक धारणा भएको बताए । उनले पूर्ण बैठकको निर्णयको आशयबारे थप व्याख्या नगर्ने स्पष्ट पारे ।
अदालतले प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन देशभरका अदालतमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा २०८३ कात्तिक १६ गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयको जानकारी गराइएको छ ।