अविनाश आचार्य, काठमाडौँ, २० जेठ । सरकारले भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको छ । जसमा विशेष परिस्थितिबाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसूर गरेको मानिने र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने पनि भनिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नेपालबाट सरदर दैनिक एक हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । खुला सीमाना हुँदै भारत पसेकाहरूको यकिन तथ्याङ्क छैन ।
बाध्यताले बाँझो भएको जमिन कारबाहीले मात्रै उर्वर नबन्ने काभ्रेका राजन दाहालले बताउनुभयो । पहाडका कतिपय जमिन वन्यजन्तुको हैरानीका कारण बाँझो छन् । बाँदर, बँदेल जस्ता वन्यजन्तु नियन्त्रणको उपाय नहुँदा खेतीयोग्य जमिन घाँसे मैदानमा परिणत भैरहेका छन् । सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको धनकुटाका मीन कार्कीले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिरक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या पछिल्लो १० वर्षमा १०.१८ प्रतिशतले बढेको छ । तर आर्थिक सर्वेक्षण २०७७ अनुसार खाद्यान्नको उत्पादकत्वमा प्रतिहेक्टर ०.६ मेट्रिकटनले ह्रास आएको छ । खेतीका लागि बर्सेनि मल बीउको अभाव हुँदा कृषिमा भविश्य खोजिरहेकाहरू समेत हैरान छन् । राज्यले कारवाही गर्नुभन्दा पहिला खेतिको वातावरण बनाईदिनुपर्ने किसानहरू बताउँछन् ।