सुसीला श्रेष्ठ, काठमाण्डौ, १४ जेठ । संघीय सरकारले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । भोलि आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अहिले प्रदेश सरकारहरू पनि बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनमा केन्द्रीत भएका छन् ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि ३२ अर्बको बजेट ल्याएको प्रदेश १ सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेटको आकार बढाउदै करिव३५ अर्बसम्म पु¥याउने तयारी गरेको छ । अहिले मन्त्रालयगत छलफल सकेर सरोकारवाला विज्ञ र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल चलिरहेको छ ।

यो वर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन, पुर्वाधार विकाससँगै सहकारीका क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता पुण्यप्रसाद रिजालको भनाइ छ । ११ वटा मन्त्रालय रहेको मधेश प्रदेशले अहिलेसम्म एउटा मन्त्रालयसँग मात्रै बजेट तयारीको लागि छलफल गरेको छ भने १० मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएको छ ।

केहिदिन भित्रै मन्त्रालयगत छलफल सक्ने र बजेको प्राथमिकताको क्षेत्र तय गर्ने मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उद्धबराज न्यौपानेले सीआइएनसँग बताउनुभयो ।

मधेश प्रदेशले पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि २ अर्ब जति बजेट बढाउने योजना बनाएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकार पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारणमा व्यस्त छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता शशी भट्राई ५७अर्ब आसपासको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको र नागरिकका आवश्यकता प्राथमिकतामा पर्ने बताउनुहुन्छ ।

गण्डकी प्रदेशले पनि गत वर्षको हाराहरी मै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ भने पुरानै योजनाहरुलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्तराज तिवारीले बताउनुभयो । लुम्बीनी प्रदेशमा प्रि–बजेट अर्थात बजेटका प्राथमिकताका बारेमा हिजोदेखि छलफल सुरू भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता रामबहादुर कार्की सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट ल्याउने बताउनुहुन्छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमबहादुर बुढा क्षेत्रीका अनुसार कर्णाली प्रदेशले यसपटक नयाँ भन्दा पुराना योजनालाइ पूरा गर्ने गरि बजेट ल्याउने छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब सम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । उत्पादनमुखी, बहुवर्षीय आयोजनाको निरन्तरता तथा रोजगारमुखी बजेट ल्याउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तयारी छ । आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्ष भएकाले पनि सरकार तथा सांसदहरू नयाँ योजना भन्दा पूर्व घोषित कार्यक्रम पूरा गर्ने गरि बजेट ल्याउनुपर्नेमा छन् ।