सुसिला श्रेष्ठ, काठमाडौँ, ११ जेठ । रोजगारमुखी योजना ल्याउनेगरि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी आर्थीक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमै उत्पादन र व्यापारका करोडौँका योजना कार्यान्वयन हुनेछन् । यसका लागि ‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । नेपाली उत्पादन तथा उपभोग नीति दशक पनि सुरु गरिनेछ ।

कृषिलाई आर्थिक बृद्धिको बलियो आधारको रुपमा विकासगरि प्रत्यक्ष रोजगारीसँग पनि जोड्ने नीति लिइएको छ । सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्न पे्ररित गर्ने, विशिष्टीकृत सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको नीति बनाइने उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीले सीप अनुसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगारी पाउने विश्वास सरकारले दिलाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामीत्वमा रहनेगरि पुर्नसंरचना गर्ने पनि सरकारको भनाइ छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गर्र्नेे लक्ष्य लिइएको छ ।

शिक्षालाई सीपसँंग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने आकर्षक नारासहित पढ्दै कमाउदै कार्यक्रममा सरकारको जोड छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि सरकारले सबै नागरिकलाई न्युनतम रोजगारी प्रत्याभुत गर्न सबै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

३ लाख २५ हजार भन्दा बढि नागरिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो । हरेक वर्ष कम्तीमा ५ लाख रोजगारको सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेन । आगामी आर्थीक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले लिएको लक्ष पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता विज्ञहरूको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा १७ लाख नागरिक बेरोजगार छन् । यो सङ्ख्या मुलुकको कुल श्रमशक्तिको २१.५४ प्रतिशत हो ।