कास्की, १६ असोज
गण्डकी प्रदेशको खेलकूद विकास विधेयक २०७७ पारित भएको छ।
प्रदेशसभाले प्रदेश खेलकूद विकास विधेयक–२०७७ पारित गरेपछि प्रदेश खेलकूद परिषद् स्थापनाको बाटो खुलेको हो। प्रदेशस्तरमा खेलकूदको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास तथा खेलकूदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले खेलकूद विधेयक सदनमा दर्ता गराएकामा प्रदेशसभाले सोे विधेयक बुधबार पास गरेपछि प्रदेशमा परिषद् गठनको बाटो खुलेको हो । सभाले पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ।

प्रदेशमा खेलकूदको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन तथा अध्ययन, अनुसन्धान गरी खेलकूद गतिविधि सञ्चालनका लागि प्रदेश खेलकूद परिषद् स्थापना गरिने सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन मगरले बताइन् । खेलकूदको माध्यमबाट मुलुकको राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्दै स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित खेलाडी तथा सिर्जनशील नागरिक तयार गर्ने र खेलाडीको व्यावसायिक सुरक्षा गर्ने बताउँदै उनले नयाँ खेलकूद ऐनले प्रदेशमा खेलकूदको विकासमा मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभाले पास गरेको खेलकूद विधेयकमा खेलकूद परिषद्को अध्यक्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ । खेलकूदमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्षको सिफारिसमा प्रदेश सरकारबाट नियुक्त एक जना उपाध्यक्षसहित २५ सदस्यीय परिषद् गठन गरिने उल्लेख छ । प्रदेश खेलकूद परिषद्को कार्यकारी प्रमुख सदस्यसचिव रहनेछन् । सदस्यसचिव बन्न कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको तथा ३० वर्ष उमेर पूरा गरी खेलकूद क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने सदस्य सचिवको पदावधि चार वर्षको हुने कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सदस्यसचिवको नियुक्तिको सिफारिस गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । सिफारिस समितिले योग्यता पूरा भएका व्यक्तिमध्येबाट नियुक्तिका लागि कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिसपछि मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई सदस्यसचिवको पदमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी परिषद्को काम कारवाहीमा सहयोग गर्न सदस्यसचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्सीय कार्यकारी समिति (बोर्ड) को परिकल्पना विधेयकमा गरिएको छ ।

खेल मिलेमतो गर्नेलाई तीन वर्ष कैद
पारित विधेयकमा खेल मिलेमतोलाई कसुरका रुपमा लिएर कारवाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपालमा वा विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा कुनै खेलसम्वद्ध खेलाडी वा पदाधिकारीले त्यस्तो खेलको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुने गरी कुनै खेलाडी वा खेलाडीको समूहसँग मिलोमतो गर्न पाइने छैन । कसैको प्रलोभनमा पर्न वा कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउने कार्य गर्न नपाइने र गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ।

खेल मिलेमतोको कसुर गरेमा तीन वर्ष कैद र रु ५० हजारसम्म जरिवाना गरी सो कसुर गर्दा कुनै रकम लेनदेन गरेको भएमा त्यस्तो लेनदेन गरेको रकमसमेत जफत गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ। मिलेमतोका लागि निर्देशन दिने, कसुर गर्न दुरूत्साहन दिने, उक्साउने वा मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुने र त्यस्तो कसुर सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति वा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विदेशमा गरेको रहेछ भने समेत निजलाई थप तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।

खेल पदाधिकारी, प्रशिक्षक, निर्णायक र खेलाडीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म निलम्बन गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही र सजाय हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । खेलमा सहभागी हुँदा खेलाडीले प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेमा कसुर मानिने र निजले सेवन गरेको प्रतिबन्धित औषधिको मात्रा र प्रकृतिअनुसार त्यस्तो खेलाडीलाई तोकिएबमोजिमको अवधिका लागि कुनै पनि खेलकूद प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाई पहिलोपटकका लागि रु १० हजारसम्म र दोस्रोपटकदेखि प्रत्येकपटक रु १० हजारदेखि रु ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।

प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरमा खेलकूदको सञ्चालन तथा विकासका लागि प्रत्येक जिल्लामा खेलकूद विकास समिति गठन गर्नेछ । त्यसैगरी, खेलकूदसम्बन्धी कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यता प्राप्त परिषद्दर्ता भएका ओलम्पिक कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ। खेलकूद क्षेत्रको प्राज्ञिक उन्नयनका लागि परिषद्ले एक खेलकूद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। खेलकूदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरूद्ध कार्य गर्ने ‘एन्टिडोपिङ एजेन्सी’ सम्बन्धी परिकल्पनासमेत गरिएको छ।