काठमाडौं, ३ मंसिर । सरकारले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन नियमावली दोस्रो पटक संशोधन गरेको ७ महिना बित्यो । सबै स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गरेर सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७ वटै प्रदेशलाई गरेर ७ करोडभन्दा बढी बजेट पठाए पनि कार्यान्वयनमा भने आएको छैन। 
संशोधित नियमावली अनुसार प्रदेशले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रदेश लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्नुपर्ने हो। स्थानीय तहले पनि स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावली संशोधन भएको ८ महिना पुग्न लाग्दा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले बल्ल छलफल सुरु गरेको छ। उप–महानगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख अनिता बुढा महानगरमा यस विषयमा छलफल सुरु भएको बताउनुहुन्छ। 
बाग्मती प्रदेश अन्तरग चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले पनि कोष सञ्चालन गर्न सकेको छैन। महानगरपालिले कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गरे पनि पारित हुन बाँकी रहेको महानगरपालिकाका महिला विकास अधिकृत सुशिला वाग्लेले बताउनुभयो। नियमावली संशोधन भइसक्दा र स्थानीय तहलाई १ लाख बजेट पठाइसक्दासमेत कतिपय स्थानीय तह कोष सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा बेखबर छन्। 
बाराको जितपुर सिमरा उम–महानगरपालिका उपप्रमुख सरस्वतीदेवी चौधरीसँग कोष निर्माणका विषयमा बुझ्न खोज्दा उहाँले उल्टै यो कार्यक्रमका विषयमा सोध्नुभयो। गत चैत १० गते राजपत्रमा प्रकाशित लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन नियमावली अनुसार कोषबाट कुनै व्यवसाय वा स्वरोजगारको लागि व्यवसाय स्थापना खर्च अनुदानको रुपमा प्रदान गर्न सकिने, पीडितको तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि राहत, आर्थिक सहयोग तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउने भनिएको छ। 
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडा जुन चासोका साथ यो कार्यक्रम अघि बढ्नुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुलुकभर गत आर्थिक वर्षमा मात्र ४ हजार ९२ वटा उजुरी लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी परेका छन्। सरकारले यस्ता हिंसाका घटना रोक्न र पीडितको न्यायका लागि कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।