तनहुँ । तनहुँको दुलेगौंडास्थित जी.पी.कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रले तिनतले मुख्य भवनमा चारतलासम्म पुग्ने लिफ्ट जडान गरेपछि सार्वजनिक रकम खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। अस्पतालले करिब ७० लाख रुपैयाँको लागतमा एकैपटक १६ जना यात्रु बोक्न सक्ने क्षमताको लिफ्ट जडान गरेको हो।

तर लिफ्ट पुगेको चौथो तलामा नियमित अस्पताल सेवा सञ्चालन हुने भवन नभई छाना छोप्न बनाइएको संरचना मात्र रहेको पाइएको छ। अस्पतालको मुख्य भवन तिनतलेले भए पनि लिफ्ट भने चौथो तलासम्म पुग्ने गरी निर्माण गरिएको छ। सरकराले सरकारी खर्चमा मितब्ययी हुनुपर्ने बताएपनि संघीय सरकार मातहत रहेको अस्पतालले अस्पतालको सेवा प्रवाह सुधार ल्याउने कुरामा जथाभावि संरचना निर्माणमा खर्च गर्न थालेको हो ।

नेपालको राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार पाँच तलाभन्दा माथिका सार्वजनिक भवनमा लिफ्ट अनिवार्य मानिएको छ। पाँच तलाभन्दा कम उचाइका भवनमा लिफ्ट राख्न कानुनी रोक भने छैन। तर आवश्यकता, उपयोगिता र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगको आधारमा योजना छनोट हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। यही कारण अस्पतालमा जडान गरिएको लिफ्टको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।

अस्पताल स्रोतका अनुसार सुरुमा भवनमा थप एक तला निर्माण गरेर लिफ्टको पूर्ण उपयोग गर्ने योजना बनाइएको थियो। तला थप्न ठेक्का आह्वानसमेत गरिएको थियो। तर प्राविधिक अध्ययनका क्रममा पुरानो भवनले थप भार धान्न नसक्ने निष्कर्ष आएपछि तला थप्ने योजना रद्द गरिएको थियो। त्यसपछि पनि चौथो तलासम्म पुग्ने लिफ्ट जडानको काम भने रोकिएन। लिफ्ट निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि चौथो तलामा बिरामीका लागि कुनै वार्ड, उपचार कक्ष वा अन्य नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा छैन। भने संचालन हुने सम्भावना समेत छ्रैन् । त्यहाँ छतसम्म पुग्ने संरचना मात्र रहेको छ। अस्पतालको दोस्रो तलामा आईसीयू र शल्यक्रिया कक्ष सञ्चालनमा रहेकाले बिरामी तथा उपकरण ओसारपसारका लागि लिफ्ट आवश्यक भएको अस्पताल प्रशासनको दाबी छ।

निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. रामकुमार श्रेष्ठले एकपटकमा १६ जनासम्म अट्ने क्षमताको लिफ्ट जडान गरिएको पुष्टि गर्दै भविष्यमा सेवा विस्तारलाई समेत ध्यानमा राखेर लिफ्ट निर्माण गरिएको बताए। यद्यपि भवनमा तला थप्नै नसकिने प्राविधिक निष्कर्ष आएपछि पनि चौथो तलासम्म पुग्ने लिफ्ट निर्माण गर्नु गलत भएको रोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्। अस्पतालको तत्कालीन आवश्यकता तेश्रो तलासम्म सेवा प्रवाह सहज बनाउनु थियो भने चौथो तलासम्म पुग्ने संरचना निर्माणमा गरिएको अतिरिक्त खर्च औचित्यपूर्ण नभएको उनहरुले बताए।

सार्वजनिक निकायले विकास निर्माणका योजना अघि बढाउँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको आवश्यकता, उपयोगिता र लागत–प्रभावकारिता समेत पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रको तिन तले भवनमा जडान गरिएको चारतले लिफ्टले यही सरकारी रकम मनमौजी खर्च गर्ने सरकारी अधिकारीहरु माथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।