काठमाडौं : संसद्को पहिलो बैठकमा एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गरेको सम्बोधनको पार्टीभित्रै आलोचना भएको छ।

पहिलो बैठकमा शुभकामना मन्तव्य दिन रोस्ट्रममा उभिएका उनी प्रतिक्रियात्मक मात्र बनेनन्, रास्वपाको जितको बधाई नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्र र एनजिओलाई दिएको भन्दै विवादमा परेका छन्।

बादलले रास्वपाको भारी विजयमा नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी), सुशीला कार्की आयोग, बारबरा फाउन्डेसन तथा विभिन्न एनजिओहरूको निर्णायक भूमिका रहेको टिप्पणी गरेका थिए। साथै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समृद्धिका नायकहरूलाई खलनायक र हत्याराको रूपमा स्थापित गर्ने काम भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। ‘देश जलाउने र राष्ट्रिय पहिचान मेटाउने पात्रहरूलाई महानायक बनाउने ती अदृश्य शक्तिहरूले बाह्य रूपमा निर्णायक भूमिका खेलेका छन्,’ उनले भनेका थिए।

जेनजी आन्दोलनका हतियारबन्द टिओबी समूहको संलग्नताबारे टिप्पणी गर्दा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। रास्वपाको ‘जादुमय’ विजयका लागि अदृश्य शक्तिहरू, एआई, एल्गोरिदम र गोयबल्स शैलीको प्रचारले बाह्य रूपमा निर्णायक भूमिका खेलेको एमाले नेता बादलको टिप्पणी थियो। उनले कुन उद्देश्यका लागि हतियारधारी समूहहरू २३–२४ गते ‘तिलस्मी’ रूपमा प्रकट भए भन्दै वर्तमान सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए।

कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिकामा रहेका नेता बादलको अभिव्यक्तिको पार्टी पदाधिकारीहरूले नै खण्डन गरेका छन्। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले संसद्मा बादलको अभिव्यक्ति पार्टी नीतिविपरीत रहेको प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘दलको नेताको हैसियतले मा. रामबहादुर थापाले व्यक्त गर्नुभएको विचार पार्टीका स्थापित नीति र मान्यताविपरीत छन्। यससम्बन्धमा भोलि आयोजना गरिएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने र उचित निर्णय हुने अपेक्षा गरेको छु।’

त्यस्तै, एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकाय, न्यायालयलगायत संवैधानिक अंगहरू तथा कर्मचारीतन्त्रप्रति पार्टीको कुनै वैरभाव नभएको बताएका छन्। ‘त्यस्ता संस्थाप्रति हाम्रो पार्टीको सम्मान र विश्वास रहिरहनेछ।

संसद् वा सडक, सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष—कुनै पनि भूमिकामा पार्टीको यो धारणा यथावत् रहनेछ,’ उनले भने। अर्का उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले पनि थापाको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शुक्रबार बस्ने सचिवालय बैठक यही विषयमा केन्द्रित रहने बताएका छन्।

यस विषयमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायतले पार्टीको स्थापित नीति र मान्यता विपरीतको विषय भएको भन्दै यसबारे पार्टीभित्र छलफल हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।