अन्तःशुल्क करतर्फ ४ अर्ब ३ करोड ७९ लाख ९ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब ७ करोड २२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ (२६.५६ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ । 

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १४ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ५ महिनामा ३८.३८ प्रतिशत (५ अर्ब ६५ करोड ७५ लाख ३० हजार रुपैयाँ) मात्र प्राप्त भएको प्रवक्ता आचार्यले बताए । 

प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा पाँच महिनामा लक्ष्यको ३१.४४ प्रतिशत (१ अर्ब ५० करोड २१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ) मात्र संकलन भएको छ । 

आर्थिक तरलताको अभाव, घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद–बिक्रीमा आएको कमीका कारण प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । साथै गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनेनी प्रदर्शनका क्रममा राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न कार्यालयमा पुगेको क्षतिका कारण पनि राजस्व संकलन कमजोर बनेको उनले बताए । 

पुँजीगत खर्च ४.४७ प्रतिशतमा सीमित 

राजस्व संकलनसँगै प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ९.८५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा ५ महिनामा ६ अर्ब ६४ करोड ६२ लाख ८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए । जसमध्ये पुँजीगततर्फ १ अर्ब ८५ करोड २६ लाख रुपैयाँ (४.४७ प्रतिशत) र चालुतर्फ ४ अर्ब ७९ करोड २५ लाख रुपैयाँ (१८.४१ प्रतिशत) खर्च भएको छ । 

मन्त्रालयगत रूपमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी २१.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १.४८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०.५४ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले १९.५५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १०.७० प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७.१२ प्रतिशत र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । 

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १३.७१ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले २४.५० प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २९.९० प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २३.६७ प्रतिशत र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १९.०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।