स्नेहा कर्ण, काठमाडौं, १४ फागुन । नेपालभर हाल निजामति कर्मचारीको संख्या ८७ हजार छ । देशभर रहेका विभिन्न तहका सरकारी कर्मचारीलाई कानूनमै कम्तिमा दुई वर्ष एउटै स्थानमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुमपा कार्यरत कर्मचारी ६ देखि १५ महिना भन्दा बढी समय बस्न पाउँदैनन । 
कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत नारायण प्रशाद शर्मा ३ महिना अघि सरुवा भएर आउनुभएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको अधिकृत सातौंको रुपमा कार्यरत शर्माले चार वर्षमा तीनवटा पालिकामा काम गरिसक्नु भएको छ । 
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुमार खड्का दुई महिना अघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यररत हुनुहुन्थ्यो । तर, हाल उहाँलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा जनकपुर सरुवा गरिएको छ । यती समयसम्म बस्छु भन्ने ग्यारेन्टी उहाँसँग छैन ।  खड्का मात्रै होइन गुल्मीको गुल्मी दरवार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेय पनि ९ महिना अघि मात्रै सरुवा भएर आउनुभएको हो । १७ वर्षदेखि निजामति कर्मचारी भएर काम गर्दै आउनुभएका पाण्डेले हालसम्म दुई वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा काम गर्ने मौका पाउनुभएको छैन । २ वर्षसम्म एकै स्थानमा काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर कानूनी व्यवस्था भएपनि न्यायको खोजी भने नगरेको उहाँको भनाइ छ ।  
७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये झन्डै १ सय ३० भन्दा बढीमा निमित्तको रुपमा अधिकृतहरु कार्यरत छन् । स्थानीय तहमा १ लाख ३ हजार कर्मचारी चाहिनेमा ७० हजार मात्रै कार्यरत रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले बताएको छ । प्रायजसो अधिकृत मेयर र उपमेयरसँगको टकरावकै कारण समयभन्दा अघि नै सरवा मिलाएर हिँड्ने गरेका छन्न । कतिपयलाई स्थानीय सरकारका प्रमुखले नै संघीय मन्त्रालयमा भनसुन गरि सरुवा गराउने गरेको देखिन्छ ।  
दुई वर्ष एउटै कार्यालयमा काम गर्न पाउने कानूनमै व्यवस्थालाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने प्रशासनविद काशिराज दाहालको सुझाव छ । कानूनमा भएको व्यवस्था कर्मचारीले नै झन्झटिलो भन्दै आफ्नो अधिकारका लागि बोल्न नसक्दा उनीहरुको सरुवाको चेपमा परेको र त्यसको असर स्थानीय सरकारको काममा परेको छ ।