काठमाण्डौ, १२ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिनिधिसभा ब्युँतिँदा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने कानुनविदहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भने अर्को प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । ओलीको पार्टी नेकपा नै अग्रसर भएर संसदीय दलको बैठक डाक्ने र ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सक्छ।
अहिलेकै अवस्थामा कानुनतः नेकपा विभाजित हुन मिल्दैन। किनभने दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने प्रावधान छ। ओलीले कठिन प¥यो भने अध्यादेश मार्फत त्यसलाई संशोधन गर्ने विकल्प खुलै राखेका छन्। अहिले ओलीसँग संसदीय दलमा करिब ४६ प्रतिशत सांसद छन् । तर केन्द्रीय कमिटीमा उनको पक्षमा ४० प्रतिशत संख्या छैन।
गत पुस ५ मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने ९० जना दाहाल–नेपालतिर छन् । १ सय ७३ जनामा वामदेव गौतमतिर रहेका दुई सांसद वाहेक ओलीसँग ८१ सांसद रहन्छन्। ८१ जना सांसद ओलीलाई फेरि नेकपाको संसदीय दलको नेता बनाउन पर्याप्त छैनन्। त्यसैले उनी संसदीय दलमा फेरि प्रतिस्पर्धा गरे पनि पराजित हुने अवस्था छ। नेकपाको संसदीय दलभित्रको यो खेलको टुङ्गो लागेपछि अविस्वास प्रस्ताव पेश हुन्छ ।