सीता शर्मा, काठमाडौं, ३ फागुन । संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारका आ आफ्ना अधिकार छन् । तर ती अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन नबन्दा समस्या छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारमा कानुन बनाउने विषयलाई लिएर अझै अन्यौलता देखिन्छ । २२ वटा एकल अधिकार पाएका स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोगका लागि कानुन बनाउन सकेका छैनन् । 
कानुन बनाउँदा प्रदेश र संघ सरकारसँग बाझिने डरका कारण कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख ओनाहाङ नेम्बाङ्गको भनाइ छ । स्थानीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकारले पनि ढुक्कसँग कानुन निर्माणको काम गर्न पाएका छैनन् । २१ वटा एकल अधिकार पाएका प्रदेश सरकारसंघबाट बन्ने कानुन पर्खन थालेको ३ वर्ष बित्यो । प्रदेश नम्बर २ का आन्तरिकमामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भएका कानुन पनि लागु गर्न नपाइएको गुनासो गर्नुभयो । 
संविधान अनुसारका कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिले सङ्घ सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्छ । आवश्यक कानुन सङ्घले बनाउने हो भने त्यसैका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकार अघि बढ्छन् । संघीयताविज्ञ डा.सोमलाल सुवेदीले सङ्घमातहतका सबै मन्त्रालयले पनि कानुन निर्माणमा चासो देखाउनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो । 
राज्यशक्तिको बाडँफाँड अन्तर्गत संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ मा स्थानीय तह र प्रदेशले बनाउने कानुन संघ सरकारको कानुन संघ बाझिन नहुने उल्लेख छ भने उपधारा ७ मा स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश सरकारको कानुन संघसित बाझिन नहुने व्यवस्था छ । तर सङ्घ सरकार अग्रसर नदेखिएका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार अफ्ठेरोमा छन् ।