- सोमवार, कार्तिक २४ गते २०८३
TRENDING
काठमाण्डौ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने भए पनि ती पदमा नियुक्त गर्ने क्रममा कमी आएको छैन ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभए पनि कतिपय पालिका प्रमुखले आफूखुसी त्यस्ता पदाधिकारी नियुक्त गर्दै आएका छन् ।
संविधानमा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारले बनाउने उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेश सरकारले बनाएको कुनै पनि कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले कति स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखे भन्ने यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग नभए पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्तिमा खासै कमी नआएको बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
.png)
काठमाण्डौ प्रतिनिधि
पविन ढकाल
स्तम्भकार/लेखक
युवराज लामा
बजार व्यवस्थापक
मनोज घिमिरे
कम्पनी दर्ता नं.: १७४५५४/०७४/०७५
सूचना विभाग दर्ता नं.: ५८१/०७४/०७५
प्रेस काउन्सिल सूची दर्ता नं.: ७६५/०७४/०७५
